काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत आयोजनाहरुमा गरिव सीमान्तकृत जनतालाई सहुलियतमा कर्जा उपलब्ध गराएर शेयर दिने भएको छ ।
जनताको जलविद्युत कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सोमवार सिंहदरबारस्थित ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सवै नागरिकमा समान हुने भएकोले आर्थिक हिसावले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजनाको विकास गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको समुचित प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन गरीको छ ।पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले निमुखा, गरिव सीमान्तकृत बासिन्दाहरुले जलविद्युत आयोजनाबाट अपेक्षित लाभ सामुहिक जवानीमा कुनै ढङ्गबाट शेयर दिने र त्यो आयोजनाबाट अपेक्षित जनताहरु शेयर दिनेगरी कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।
उनले आयोजनाबाट प्रभावित भएका जनतालाई सेयर दिएर जीवनस्तरसुधार ल्याउनको लागि योग कार्यक्रम यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले १० प्रतिशतसम्म प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले १० प्रतिशत शेयरमा सहभागिता पाउने व्यवस्था भएपनि गरिबीका रेखामुनि २० प्रतिशत जनता बाहिर रहने भएकाले उनीहरुलाई पनि जलविद्युत आयोजनामा शेयरको पहुँच पु¥याउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए ।
उनले आर्थिक हिसावले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण नहुने बताए । उनले ४० खर्बको बजेट २०३५ सम्ममा लगानी हुने र यसको प्रतिफल आगामी दिनमा क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउनसक्ने बताए ।
उनले रेमिट्यान्स पठाउने जनता,कर्मचारी र निम्नवर्गका जनताको जलविद्युत आयोजनाहरुमा स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसावले नयाँ कार्यविधि निर्माण गरिएको बताए ।
उनले भने– ‘थुप्रै सुधार आयोजना अघिल्ला सरकारहरूले नीतिगत रुपमा अगाडि बढाएको छ भने १० प्रतिशतसम्म जनताहरुले अर्थात प्रभावित क्षेत्रका व्यक्तिहरुले सेयरमा सहभागिता पाउने भन्ने पाइयो । पैसा हुनेले त त्यो १० भाग प्रतिशतमा सहभागिता हुने भए पैसा हामीहरुले हामी गरिबीका रेखामुनि १८२० प्रतिशत छौँ भन्ने पनि आएका छौं र हामीहरुले चाहीँ समृद्धिका कुरा गरेका छौं । यस्ता आयोजनाहरुमा पैसा त तिनीहरूको आर्थिक हिसावले समृद्धि नदेखुन्जेल मुलुकको समृद्धि पूर्ण हुँदैन । सीमित व्यक्ति हरुमा समृद्ध हुने हुन्छ भन्ने सोचका साथ स्रोत माथिको अधिकार समूहलाई सरकारले दायित्वकै रुपमा सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्ने प्रभावित क्षेत्रका सबै मानिसहरूको सहभागिता ती आयोजनाहरूमा हुने हामीले झन्डैझन्डै ४० खर्बको बजेट अबका २०३५ सम्ममा खर्च हुन्छ लगानी हुन्छ र यसको प्रतिफल भोलिका दिनलाई सम्पन्न हुँदै गर्दा यही क्षेत्रले मात्रै मुलुकको बजेट निर्माण गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ निमुखा जनताहरू जो गरिबीका रेखामुनि हुनुहुन्छ अर्थात अझ हामीहरुले भन्या छु रोजगारीका सिलसिलामा रेमिटेन्स पठाउने व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ अर्थात कर्मचारी यत्रो ठूलो आयोजनाहरू बन्दै गर्दा यत्रो ठूलो कार्यक्रम मुलुकले सञ्चालन गर्दैगर्दा पूर्णरूपले उहाँहरूको पनि स्वामित्व हुनुपर्छ भनेर नयाँ कार्यविधि चाहीँ निर्माण गरेका छौं त्यो वर्गले दुईदेखि पाँच लाखको सेयरको सहभागिता प्रतिघरले पायो भने कम्तीमा त्यो सम्पन्न भइसकेपछि भोलिका दिनमा आफूलाई खान लाउनका लागि बिस्तारै गर्दै लान सकिन्छ र भोलि प्राइभेट सेक्टरले पनि आफ्नो आफैँले पनि यही मोडालिटीमा काम पनि गर्नसक्ने गरेको बन्न सक्छ। त्यसो भएको कारणले अहिले सरकारले केही आयोजनाहरुलाई यसमा सुनिश्चित गर्ने त्यो एउटा मोडालिटी बन्छ ।’
