काठमाडौँ । राजस्व संकलनको बाधक राजस्व छली रोक्न सरकारी निकायहरूले मिलेर जाने निर्णय गरेका छन् । पछिल्लो समय राजस्व संकलन लक्ष्यको न्यून हुँदा सरकारका सरोकारवाला निकायहरूले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूबीच भएको बैठकबाट तीनै निकाय मिलेर जाने निर्णय भएको छ ।

बैठकले राजस्व चुहावट जोखिमका क्षेत्र, वस्तु, नाका र समूह पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा तिनको कार्यान्वयनका लागि एकापसमा सूचना आदान–प्रदान गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।राजस्व अनुसन्धान विभागको भीसीटीएस प्रणाली, भन्सार विभागको आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचना एकापसमा निकटतम सम्बन्ध कायम कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण, बजार अनुगमन, गस्ती परिचालन आदिमा प्रयोग गर्ने सहमति पनि उक्त विभागीय प्रमुखहरूको बैठकमा भएको छ ।

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार राजस्व चुहावट तथा कर छलीको सूचना दिन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणसँग आह्वान गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।तीनवटै विभागबाट सूचनाका आधारमा प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने गरी संयुक्त गस्ती परिचालन गर्ने र कर छली गर्ने करदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिएको छ । सोही अनुसार शंकास्पद कारोबार र अनधिकृत गोदामको विशेष निगरानी गरिने भएको छ ।

कर छली गर्ने मनसायले व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रवृत्ति रोक्न अन्तरनिकाय सूचना आदान–प्रदान गर्ने र शंकास्पद कारोबार निगरानी तथा अनुगमन गरी कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय समेत उक्त बैठका भएको छ ।राजस्व चुहावटका नयाँ प्रवृत्ति पहिचान गर्ने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट हुने व्यापारमा हुन सक्ने कर छली तथा व्यक्तिगत आयकर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

सामान्य तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसलाई प्रलोभनमा पारी निजको नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोबार गर्ने र कर छली गरी आफू कानुनको नजरमा उम्किने प्रवृत्तिलाई विशेष अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ ।यसैगरी फर्म तथा कम्पनीको फेक (नक्कली) दर्ता रोक्न निजको बायोमेट्रिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यावसायिक योजना आदिलाई विशेष निगरानी गर्ने निर्णय समेत उक्त बैठकले गरेको छ ।

बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गरेको आधिकारिक वा प्रमाणिक स्रोतबिना बिलबीजक मात्र खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुँदा यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न सरकारका तीनवटै विभागले समन्वय गरी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।त्यसैगरी खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा कर छलीका कार्य निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ ननफाइलर तथा बक्यौता कायम रहेका करदाताको आयात–निर्यात रोक्का राख्न आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सार विभागमा लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।