काठमाडौ ।मलेसिया,लामो अन्योलता र लामो समयपछि मलेसिया रोजगारी पुन खुला भएको छ ।  मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले शुक्रवार र सोमवार फेल्डा प्लान्टेसनलगाएत विभिन्न प्लान्टेसन र अन्य कम्पनीहरुको १७८० मागपत्र अनलाइन गरेपछि  मलेसिया रोजगार खुला भएको हो । दुई देशबीच अक्टोबर २९, २०१८ मा श्रम समझदारी कार्यान्वयन गर्ने सहमति पछि मलेसिया खुल्ने र बन्द हुने क्रम जारी रहेको थियो ।  

अब मलेसियन रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक परेको कामदारका लागि नेपाली दूतावासमा मागपत्र पेश गर्न सक्ने दूतावासले बताएको छ । मलेसियाको मागपत्र नेपाली दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले आफ्नो वेभसाइटमा सो मागपत्र अपलोड गरी जानकारी गराउनेछ  र कामदार लैजाने प्रक्रिया शुरु हुनेछ । हाललाई सिमित क्षेत्रमा मात्रै कामदारको माग भएको मलेसियाको लागि नेपाली कार्यवाहक राजदुत मुदिता बज्राचार्यले बताइन । उनले दूतावासमा आएका मागपत्रहरु अनुगमन गरेर अनलाइन गरिएको जनाइन् ।
मलेसिया जाने कामदार माथि ठगी भएको भन्दै नेपाल सरकारले २०७५ जेठ १२ गते श्रम मन्त्रालयले मलेसिया श्रम स्विकृतिमा रोक लगाएको थियो । पछि दुई सरकारबिच सहमति भएर खोलिएपनि मलेसिया खुल्ने र बन्द हुने प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा मलेसिया रोजगार पुन खुलेको हो । कामदारलाई शुन्य लागतमा मलेसिया ल्याउने दुई देशको सहमति भएपनि सरकारी निकायको लापरबाही र मेनपावर व्यवसायीहरुको भाले जुधाईले कामदारहरु लाखौ तिरेर मलेसिया आउन बाध्य भएका थिए । यसै बिचमा खुलेको मलेसिया रोजगारीले कामदारहरु पहिलाको भन्दा पनि बढी रकम तिरेर आउनुपर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ । अहिले मलेसियन दूतावासले फेल्डा प्लान्टेसनको विभिन्न मेनपावरहरुलाई १२००,अन्य प्लान्टेसन र कम्पनीको ५८० गरि १७८० कामदारको मागपत्र अनलाइन गरेको छ ।

मलेसियाद्वारा मेडिकलमा भएको सिन्डिकेट रद्द,सुचीकृत सबै मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने

मलेसियाको रोजगारीको शुरूवात भएसँगै मलेसियाको मेडिकलमा भएको  सिन्डिकेट पनि मलेसिया सरकारले तोडेको छ । अब नेपाल सरकारबाट सुचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाले मलेसियामा जाने कामदारहरुको मेडिकल गर्न पाउने मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले जनाएको छ । मलेसियाको उक्त कदमको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र मेनपावर व्यावसायीहरुले स्वागत गरेका छन । संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भन्डारीले मलेसियाको उक्त सिन्डिकेट तोड्ने कदम स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले यसले कामदारको लागत घट्ने बताए । उनले कुनै पनि सिन्डिकेट संघलाई मान्य नभएको पनि बताए ।
मलेसियाको मेडिकलमा सिन्डिकेट गर्दै आएको बेस्टिनेट एसडिएन बिएचडि र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघबिचको एग्रीमेन्ट गत मे महिनामा सकिएपछि  उक्त सम्झौता पुन नवीकरण (रिन्यू)  नहुने भएको छ । मलेसियामा प्रवेश गर्न विदेशी कामदारहरूको लागि मेडिकल परीक्षण अनिवार्य रहेको छ । हालै मलेसिया सरकार र नेपालस्थित मलेसियन दूतावासले नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण कुनै पनि सरकारबाट मान्यता प्राप्त र विश्वासिलो स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रहरूबाट गर्न सकिने जनाएको छ । यस विषयमा मलेसियन दूतावासले नेपालका मेडिकल व्यवासयी र मेनपावर व्यावसायीहरुसँग सहकार्यको लागि आग्रह समेत गरेको छ । मलेसिया सरकारले सिन्डिकेटको सबै भ्रम तोडेको छ ।

यस बिषयमा थप जानकारीको लागि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले मलेसियास्थित कम्पनीको एचआर विभागसँग सम्पर्क गर्नसमेत मेडिकल व्यावसयी र मेनपावर व्यवसायलाई आग्रह गरेको छ । मलेसियाको मेडिकलको नाममा भैरहेको सिन्डिकेट तोडिएपछि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्का मलेसिया पुगि पुन नेपालमा गएर राजनीतिक दलका नेताहरुको घर दैलो चाहार्न थालेका छन । मलेसियाले सिन्डिकेट तोड्ने भनेपछि नेपाल पुगेका खड्काले  नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको १९ औं साधारणसभा सोमबार आयोजना गरेर शक्ति पदर्शन गरेका छन । विवादित संस्था  नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको १९ औं साधारण सभामा सोमबार श्रम तथा रोजगार मन्त्री सरद सिंह भन्डारी, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगाएतलाई अतिथि बोलाएर खड्काले सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिन पहल गरेका छन । विवादित कार्यक्रममा अतिथिका रुपमा पुगेपछि श्रममन्त्री र मुख्यसचिव विवादमा परेका छन ।

तर मलेसिया सरकारले नै सिन्डिकेट तोड्ने निर्णय गरेकोले खड्काले नेपालमा जे गर्दा पनि सिन्डिकेट लागू गर्न नसक्ने मेनपावर व्यावसायीहरु बताउँछन ।खड्का  मेडिकलमा पुन सिन्डिकेट यथावत राख्न सबै ब्यवसायीसँग करोडौं पैसा उठाएर गत हप्ता मलेसिया पुगेका थिए  । तर, मलेसिया सरकारले कुनै पनि सिन्डिकेट आफुहरुलाई मान्य नभएको बताएपछि मलेसियाको नाममा लादिएको सिन्डिकेट तोडिएको  छ ।

सबै विदेशी श्रमिकलाई सञ्चय कोष सुविधा 

मलेसिया सरकारले आगामी बर्षदेखि सबै विदेशी कामदारलाई कर्मचारी सञ्चय कोष (इपीएफ) मा योगदान अनिवार्य गर्ने नीति बनाएको छ । यसका लागि चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मलेसियाले आफ्नो वार्षिक बजेटमै प्रस्तुत गरेको छ ।केही पहिला सन २०२५ को बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले यस्तो घोषणा गरेका थिए । उनले सबै आप्रवासी श्रमिकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उचित व्यवहार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाएका थिए ।उनले यस प्रस्तावलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए ।

मलेसिया सरकारको यो कदमले २० लाख विदेशी कामदारहरूलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको  छ । जसमा झण्डै ४ लाख नेपाली श्रमिक पनि रहेका छन  ।विदेशी कामदारहरूलाई ईपीएफ योगदान अनिवार्य गर्ने योजनाको मलेसियाका अधिकारवादीहरुले स्वागत गरेका छन । उनीहरुले यो योजना सफल बनाउन बलियो अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका छन ।

मलेसिया  सरकारले विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षामा सुधारका लागि काम गरिरहेको कुरा उत्साहजनक रहेको छ तर वैदेशिक कामदारको पारिश्रमिकबाट कटौतीलाई आवश्यकता अनुसार पेन्सन कोषमा पठाउने सुनिश्चित गर्न बलियो अनुगमन प्रणाली लागू गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।प्रस्तावित नीतिले श्रम अधिकार सुधारमा मलेसिया सरकारले प्रतिवद्धता बलियो बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी कामदारबीचको सामाजिक सुरक्षाको खाडल घटाउने पनि बताए ।

हाल विदेशी कामदारहरूले स्वेच्छिक रूपमा ६० वर्षमुनिका लागि ११ प्रतिशत वा बाँकीका लागि ५.५ प्रतिशत दरमा ईपीएफमा योगदान गर्न सक्छन । दुवै योजना अन्तर्गत रोजगारदाताहरूले मात्र पाँच रिंगेट योगदान गर्छन ।
ैँ ।