काठमाडौँ / मलेसिया । मलेसियाको फेल्डा प्लान्टेसनमा नेपालबाट १२०० जना नेपाली कामदार मलेसिया पठाउने योजनामा ब्रह्मलुट मचाउन थालिएको छ ।मलेसिया स्थित नेपाली दूतावासले १२०० नेपालीलाई फेल्डा प्लान्टेसन र थप ५८० अन्य प्लान्टेसनमा रोजगारको लागि मागपत्र स्वीकृति अन्तर्गत ब्रह्मलुटको योजना रहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ रहेको छ । मलेसिया रोजगार यसबाट  आंशिक रुपमा खुला भए पछि  दूतावासले क्रमश मलेसिया रोजगारका थप मागको प्रमाणीकरण गराउने काम जारी राखेको छ ।

यता मलेसिया रोजगारमा बिचौलियाहरुले आफ्नो प्रभाव र पहुँच  निरन्तर बढाइरहेका छन् । नेपालका केही म्यानपावर व्यवसायीहरुको चर्को अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नेपालको सरकारी भ्रष्ट संयन्त्रको प्रभावको कारण फेल्डा प्लान्टेसन सहित शुन्य लागतमै मलेसिया आउन पाइने माग अनुसार मलेसिया जान पाउने नेपाली कामदारहरूबाट चर्को रकम तिराउन लगाउने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । यसरी खुलेयाम वैदेशिक रोजगारमा मनपरी आर्थिक असुलीको धन्दा  चल्दा श्रम मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाएको बरु उल्टो बेथिति गर्नेहरुसँग मिलेर कामदारमाथि चर्को भार थप्ने क्रियाकलापलाई साथ दिइहेको जनाइएको छ ।

फेल्डा प्लान्टेसनमा नेपाली कामदार ल्याउन म्यानपावर व्यवसायीद्वारा कम्तीमा १९ करोड अवैध लगानी भएको बुझिएको छ । फेल्डा प्लान्टेसनले नेपाली कामदार ल्याउन म्यानपावर व्यवसायीलाई कमिसन स्वरूप प्रतिव्यक्ति २९१२ रिंगेट (नेपाली रुपयाँ करिव ९० हजार) दिएको छ । तर यो कामदार डिमाण्ड सिधै नेपालका म्यानपावरहरुमा नगई मलेसियामै बिचौलियाहरुको नियन्त्रणमा हुँदा उल्टो नेपालका केही म्यानपावर व्यावसायीहरुले चर्को प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । यसरी कम्तीमा प्रति कामदार ४७०० देखि ७००० रिंगेटसम्म हुण्डी मार्फत कमिसन तिरेर कामदार डिमाण्ड किनेको जनाइएको छ । यसरी डिमाण्ड किन्दा प्रति कामदार कम्तीमा १ लाख ५५ हजार व्यवसायीहरुले कमिसन तिरेका छन् । पछिल्लो समय मलेसियाको हवाई टिकट समेत महँगो हुँदा कामदारलाई थप भार पर्ने अवस्था छ ।

यसरी बढ्दैछ श्रमिकको लागत हिसाब अनुसार मलेसिया एजेन्ट कमिसन शुल्क औसत  १,५५,००० देखि २,००,००० सम्म
मलेसिया हवाई टिकट शुल्क थपघट हुनेगरी  ६०,००० देखि ८०,००० सम्म , मेडिकल/भिसा÷बिमा तथा कल्याणकारी कोष शुल्क २५,०००/ नेपालमा एजेन्ट शुल्क औसतमा १०,००० देखि ५०,००० सम्म, म्यानपावरले राख्ने सेवा शुल्क कम्तीमा ५०,००० देखि १,००,००० सम्म दुतावास/विभाग कर्मचारी सेटिङ १० हजारदेखि २० हजारसम्म प्रति कामदार कुल लागत शुल्क ३ लाख १० हजार देखि ४ लाख ७५ हजारसम्म हुने गरेको जनाइएको छ ।

रोजगारदाताबाट सिधा नेपाली म्यानपावरमा डिमाण्ड आउँदा रोजगारदाताले दिने कमिसन सिधै नेपालमा आउने अवस्था हुन्छ । तर त्यसो नभई रोजगारदाताको कमिसन मलेसियाकै बिचौलियाले खाएर उल्टो डिमाण्ड बेच्ने गरेका छन् । डिमाण्ड बेच्दा रोजगारदाता कम्पनीको उच्च पदका कर्मचारीहरुको समेत मिलिमतो हुने गरेको बताइन्छ । डिमाण्ड बेच्ने बिचौलियालाई नेपालको भ्रष्ट प्रणालीलाई संरक्षण भएको  कारण सम्भव भइरहेको छ । नेपालमा व्यवसायीहरुले मनपरी लागत उठाउन पाईने अवस्था हुँदा डिमाण्ड किन्न आउनेहरुले डिमाण्ड किनेर लैजाने र त्यसै अनुसार सेटिङ मिलाएर कामदारहरुसँग असुली धन्दा चलाउने  गरेका छन् ।

मलेसिया जाने कामदार माथि चर्को लागत असुली गरेर ठगी भइरहेको विषयमा नेपाल सरकारले २०७५ जेठ १२ गते मलेसियाको श्रम स्विकृतिमा रोक लगाएको थियो ।  सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू गरेकै ९ बर्ष बितिसकेको छ । तर बर्षौं बितिसक्दा पनि वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको बेथिति श्रम मन्त्रालयको नियन्त्रणमा आउन नसक्नुले भित्रभित्रै सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र श्रम मन्त्रीसम्मको मिलिमतोमा वैदेशिक रोजगारमा युवाहरुलाई चर्को लागत असुली धन्दा  खुलेयाम गर्न छाडिदिएको अवस्था छ । त्यसो त म्यानपावर व्यवसायीहरुले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारमाथि मनपरी भार नथप्नेगरि एक महिनाको तलब लिन पाउनुपर्ने प्रावधान ल्याउन पटक–पटक श्रम मन्त्रालयलाई प्रस्तावको रुपमा अघि सारेका छन् । यस्तो भएमा व्यवसायीहरुलाई सरकारले कडाई गरेर नियन्त्रणमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहेको दाबी गरिएको छ । तर व्यवसायीहरुको यो प्रस्तावमा पनि सरकार मौन छ ।

एकातर्फ व्यवसायीहरुले यो क्षेत्रको बेथिति सुधारको लागि भन्दै गरेको प्रस्ताव पनि नमान्ने अर्कोतर्फ फ्री भिसा, फ्री टिकटकै नीति समेत लागू गर्न नसक्ने लाचार अवस्थाले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय प्रदुषित बनेको छ । यथास्थितिमै मनग्य आम्दानी भइरहेको कारण बेथिति सुधार गर्दा मन्त्रालय इतरलाई घाटा हुने बुझेर श्रम मन्त्रालय आफै पनि सुध्रिन नचाहेको आरोप सम्बद्ध स्रोतको छ । यसलाई पुष्टि गर्नेगरि वैदेशिक रोजगार विभागदेखि श्रम मन्त्रालयसम्मले व्यवहारिक सहयोग गरिरहेका छन् । चर्को लागत असुली सम्बन्धमा विभागमा पुग्ने उजुरीहरुमा विभाग जिम्मेवार नदेखिएको गुनासो पीडितस्तरबाट उठिरहेको पाइएको छ । त्यसो त विभागले गर्ने अनुगमन बार्गेनिङको लागि मात्र हुने गरेको आरोप व्यवसायीको छ ।