काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निर्धारित लक्ष्य भन्दा २७ अर्ब रुपैयाँ  कम पुँजीगत खर्च गरेबाट अर्थतन्त्रबारे चिन्ता बढेको छ ।देशका दुई ठुला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गठबन्धनको सरकार बनाउँदा पनि पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेकोमा चिन्ता बढेको हो ।दुई ठुला दलले सरकार चलाए अर्थतन्त्र चलायमान हुने आर्थिक विकासले गति पाउने अपेक्षा गरिए अनुसारको परिणाम नदेखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनासम्ममा सरकारले ४० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च मात्र गरेको छ । यो वार्षिक गर्नुपर्ने पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्र हो । प्रतिशतको हिसाबले यो गत वर्षको तुलनामा कम हो ।गत वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ३७ अर्ब ७ करोड अथवा वार्षिक लक्ष्यको ११.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको थियो । सरकारले मंसिर मसान्तसम्म ६८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस वर्ष सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्ममा पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सरकारको तदारुकता नदेखिएकाले सुधार हुन नसकेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।गत वर्ष निर्माण सकिएका आयोजनाको करिब २० अर्ब रुपैयाँ यस वर्ष सरकारले भुक्तानी गरेकाले पुँजीगत खर्च केही बढेको देखिएको हो । विगत केही वर्षका पैसा अहिले तिरिदिने अनि यस वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्यो भन्न नहुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।यस वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको करिब २० अर्ब रुपैयाँ घटाइदिने हो भने यस वर्षको पाँच महिनाका पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक रहेको प्रष्टिनेछ । 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनासम्ममा सरकारको राजस्व संकलन पनि कमजोरै देखिएको छ । मंसिर मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २८.१५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो सरकारको मासिक राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा करिब एक खर्ब रुपैयाँ कम हो । यस वर्षको पाँच महिनामा सरकारले ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यसअनुसार गत साउनमा १ खर्ब २० अर्ब ५१ करोड ६१ लाख, भदौमा ९२ अर्ब ८४ करोड २७ लाख, असोजमा ९६ अर्ब ५६ करोड ९२ लाख, कात्तिकमा ९६ अर्ब ४४ करोड २० लाख र मंसिरमा ७६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । तर सबै महिनामा संकलित राजस्व मासिक लक्ष्यभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।