काठमाडौँ । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएसँगै विद्युत् उत्पादन गर्ने सबै मोडेलका बाटाहरू खुलेका छन् । यसबारे जानकारी सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले यस्तो बताएका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस १६ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो । मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठुला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएका छन् ।  

मन्त्री खड्काका अनुसार लगानीकर्तालाई सहज बनाउने र स्वदेशीसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्ने बाटो खुला गर्नेगरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमार्फत राखेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य पुरा हुने विश्वास मन्त्री खड्काले व्यक्त गरेका छन् ।

मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारुपका जलविद्युतहरूलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको हो । 

सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने अनुमानित लक्ष्य तय गरिएको  छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्रिपरिषदबाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन सकिने विश्वास गरिएको छ । 

मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको छ । साथै  बंगलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरूमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत् क्षमता नै २८ हजार ५००  मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब तीन हजार ४०० हाराहारीमा मात्र विद्युत् उत्पादन भएको छ ।