काठमाडौँ । ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१’ कार्यान्वयनमा आए आयोजना निर्माण अवधिमा भ्याटबापत मात्रै पौनै ४ खर्ब प्राप्त हुने भएको छ ।निजी क्षेत्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले यस्तो जनाएको हो ।इप्पानले राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी  उक्त मार्गचित्रको स्वागत गर्दै यस्तो बताएको हो ।

इप्पानका अनुसार यो मार्गचित्र कार्यान्वयन भएको खण्डमा आयोजना निर्माण अवधिमा सरकारले भ्याटवापत मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब, रोयल्टीवापत वार्षिक २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र राजस्ववापत ८८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ भने आयोजना निर्माणमा प्रतिवर्ष ७ लाख ५० हजारले रोजगारी पाउनेछन् र आयोजना सञ्चालन अवधिभर एक लाख ५० हजारले दिर्घकालीन रोजगारी पाउनेछन् ।

ऊर्जा उत्पादन सुरु गरेको साढेदुई दशकमा नै निजी क्षेत्रबाट मात्र हालसम्म २७ सय ४० मेगावाट बराबरका १९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन् भने ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४३ सय ६३ मेगावाटा बराबरका १४१ आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तिय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेका छन् । 
यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पिपिएका आवेदन दिएका १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरु मध्ये पनि ८ हजार मेगावाट भन्दाबढी निजी क्षेत्रका रहेका छन् । निर्माणका अनुमति पत्र प्राप्तको लागि लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका १० हजार ७ सय छन् । यी  सबैमा आयोजनामा निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेसम्म १३ खर्ब लगानी भैसकेको छ भने आगामी १० वर्षमा ३० खर्ब भन्दाबढी लगानी गर्नुपर्ने छ । यसले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उत्साहवर्धक ढंगले अगाडि बढिरहेको स्पष्ट भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भनेका छन् ।
उनका अनुसार इप्पानले  विगत देखिनै सरकार समक्ष उर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्ड मानेर उर्जा विकासको माध्यमबाट देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, रोजगाी सिर्जना गर्न, विदेश मुद्रा आर्जन गर्नका लागि आगामी १० वर्ष ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी ऊर्जा विकासमा अवरोधक रहेका (वन, वातावरण, भूमि सम्वन्धी) कानुनहरुको निलम्बनको नेपाल सरकारसँग ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणाको लागि पहलगर्दै आइरहेको  जनाएको छ । 

वन ऐन, वातावरण ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र ऐन तथा योसँग  सम्बन्धित नियमावलीहरु र कार्यविधिहरु ऊर्जा मैत्री मात्र होईनन्, विकास मैत्री नै छैनन् । यिनीहरुलाई तत्काल निलम्बनको अपेक्षा गरेको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा लगानी सम्मेलनको पूर्वाधमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी भएर करिव १९,००० मेगावाट क्षमताको २१७ वटा आयोजना रोकिएका छन् । 

यसै सन्दर्भमा सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादनको मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको सन्दर्भमा सोको सफल कार्यान्वयनको लागि इप्पानले सरकारलाई  कार्यहरु तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेको छ ।

विद्युत विधेयकको संशोधन सम्बन्धमा इप्पानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘ क) विद्युत विधेयकको दाफा १९ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ५ को व्यवस्था कायम गर्न ।
ख) विद्युत विधेयकको दाफा २३ को ठाउँमा विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १० को व्यवस्था कायम गर्न ।
ग) विद्युत विधेयकको दाफा ५मा निजी क्षेत्र आफैले आयोजनाको पहिचान गरेर विद्युत अनुमती पत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थप गर्न । 
घ) विद्युत विधेयकको दफा ६ को उपदफा १ को व्यवस्था हटाउन 
ङ) विद्युत विधेयकको दफा ७ का क को ३ र ख हटाउन
च) विद्युत विधेयकको दफा ५७ मा ५०० मेगावाट भन्दा ठूला बहुउद्देशिय आयोजना भनेर उल्लेख गर्न ।’
यसैगरी इप्पानले  पीपीए खुला गर्नुपर्ने विषयमा विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ‘ मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आवेदन गरेका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुला गर्न ।’
यस्तै इप्पानले आयोजनाका लागि बाधा हुने अन्य विषयमा सरकारी जग्गा प्राप्ति र रुख कटानमा सहजीकरण भनेको छ । यससम्बन्धमा भनेको छ ‘ मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएकोको सरकारी जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृत दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।’
इप्पानले  प्रसारणलाइन आयोजना निर्माण सम्बन्धमा सरकारलाई कार्य गर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ मार्गचित्रले नै प्रसारणलाइनको अभावमा विद्युत खेर गइरहेको समस्याको पहिचान गरेकोले प्रसारणलाइन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न, प्रसारणलाइनको लागि आवश्यक स्वीकृत इआईए तथा आइईई अनुसारको जग्गाको उपयोग तथा सो जग्गामा रहेका रुख कटानको लागि राइट अफ वे को जग्गाको सतप्रतिशत मुआब्जा दिनुपर्ने प्रावधान हटाउने र जिल्ला वन कार्यालय वा सम्बन्धीत संरक्षण क्षेत्र वा राष्ट्रिय निकुञ्जले लगत कायम गरी रुख कटान वा जग्गा भोगाधिकार दिन सक्ने व्यवस्था कायम गर्ने । र स्वीकृत इआईए तथा आइईईमा उल्लेख भएभन्दा २० प्रतिशतसम्म जग्गा वा रुख घटी वा बढी भएमा पुरक इआईए तथा आइईई गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन ।’
इप्पानका अनुसार  विद्युत व्यापार सम्बन्धमा मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा विद्युत व्यापारको अनुमति दिन पर्नेछ । यसैगरी पूँजीबजारबाट पूँजी परिचालन सम्बन्धमा मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलरको वित्तीय स्रोतको आपूर्तिको लागि ऊर्जा आयोजनामा आईपीओ र हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि सहज गर्ने र जलविद्युत कम्पनीलाई नेटवर्थको व्यवस्था हटाउन इप्पानले माग गरेको छ ।
 क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सम्बन्धमा इप्पानले सरकारलाई  ऊर्जा आयोजनामा क्राउड फाइनान्सिङको माध्यामबाट स्वपूँजी परिचालन सहज बनाउन आधारभूत शेयरधनी र कम्पनीका सञ्चालक बाहेकको शेयर आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन सुरु भएपछि लकइनको व्यवस्था हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण परिचालन
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउँदै १० वर्ष भित्र २० प्रतिशत पु¥याउन भन्दै इप्पानले  हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्न आग्रह गरेको छ । यससम्बन्धमा १० मेगावाट भन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लाग्दै आएको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाव परिवर्तन भइ विद्युत उत्पादनमा कमी भएको हुँदा जलविद्युत आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी हटाउन विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।
स्थानीय समस्याको सम्बोधनबारे इप्पानले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना एवं विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयहरुको अधिक मागका कारण असहज भएकोले सो समस्याहरु समाधानको लागि संघीय सरकारले एकीकृत कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न सुझाउ दिएको  छ ।
ऊर्जा आयोजनामा सुरक्षा व्यवस्थाबारे इप्पानले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत आयोजनाहरुमा सरकारले नै सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने र  बन्द हड्ताल जस्ता क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न कडा कानुन बनाइ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारसँग सम्बन्धित कामको विषयमा 
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि एक भन्दा बढी सूचीकृत कम्पनीहरुमा सञ्चालन रहन पाउने व्यवस्था गर्र्दै  कम्पनीका शेयर लगत प्रमाणीकरणमा सहज व्यवस्था गर्न इप्पानले सरकारसँग माग गरेको हो ।
उद्योग सम्बन्धमा इप्पानले मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि ऊर्जा उद्योग दर्ताको लागि विद्युत विकास विभागबाट अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने र एकपटक दर्ता गरेका उद्योगकको क्षमता वृद्धिमा लाग्ने समयलाई कम गरी अनुमतिपत्रको अवधि बहाल रहेको अवधिसम्म उद्योग नवीकरण गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । 

जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धमा इप्पानले धारणा सार्वजनिक गर्दै मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजना र प्रसारण लाइन विकास गर्दा स्वीकृत तथा आयोजना अनुसार प्रयोग गर्ने जग्गाको हकमा कुनै हदबन्दी लागू नहुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।

आयोजनाको इआईए तथा आइईई सम्बन्धमा मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि १०० मेगावाट सम्मका जलविद्युत आयोजना, २५ मेगावाटसम्मका सौर्य विद्युत आयोजना र १३२ केभी प्रसारणलाइन आयोजनामा  मात्र गर्नुपर्ने प्रावधान कायम गर्न भन्दै इप्पानले  विष्फोटक पदार्थमा सहजीकरणबारे मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पर्ने विष्फोटक पदार्थ  सहजरुपमा आपूर्तिको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।
बीमा सम्बन्धी समस्या सहजीकरणबारे इप्पानले 
मार्गचित्र कार्यान्वयनको लागि जलविद्युत बीमालाई सहज बनाउन ट्यारिफबाट डिट्यारिफमा जाने, डिडक्टिबल रकम र समय घटाउने र दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन पनि माग गरेको छ । 

विगतमा सरकारले विभिन्न समयमा ल्याएका ऊर्जा उत्पादनका लक्ष्यहरु पुरा नहुनुमा मार्गचित्रमै उल्लेख भएमा खरिद ऐनमा विद्युत आयोजना विकासका लागि अनुकुल व्यवस्था नहुनु, आयोजना विकासका लागि समयानुकुल कानुन परिमार्जन नहुनु, ऐन र कानूनबीच सामञ्जस्यता नहुनुसँगै निजी क्षेत्रमैत्री कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन नहुनु प्रमुख कारण भएको इप्पानको ठम्याइ भएको अध्यक्ष कार्कीले बताएका छन् ।
अन्त्यमा सरकारले मार्गचित्रको सफलताका लागि सनसेट ल बनाउन पनि इप्पानले माग गरेको छ ।