काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन सक्रियता बढाएको छ । त्यस क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले जानकारी दिए । ु५ जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट १ भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छु, उनले भने, ुहामीले अदालतबाट सोसम्बन्धी भएका फैसलाको लगत संकलनका लागि शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा ५ वटा समूह बनाएर खटाएका छौं ।ु महानिर्देशक पन्थीले सम्पति जफतसम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट ३ हजार ५ सय फैसला भएको जानकारी दिए । 

उनले २ अर्ब बराबरको सम्पति जफतको तयारी भइरहेको बताए । पहिलो चरणमा ५ पूर्वप्रशासकले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको सम्पति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । कसुरजन्य सम्पति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा बघि बढाइने महानिर्देशक पन्थीको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरु, आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदमा पुगेको हो । यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस भएको छ ।

विगतमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको असाम राज्यका निरञ्जन होजाइले नेपाली महिलाका नाममा काठमाडौंको जोरपाटीमा राखेको जग्गा र घर जफतका लागि गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको हो । डेढ वर्षअघि कसुरजन्य सम्पति व्यवस्थापन विभागले सो घर खाली गराए पनि सरकारको नाममा आउन नसकेको महानिर्देशक पन्थीले बताए । 

ुहोजाइसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा सो घरजग्गा छु, उनले भने, “होजाइले नेपालमा निर्मल राईका नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतंकवाद(आपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए । सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग बिहे गरी उनी र उनको परिवारका नाममा सम्पति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएपछि मुद्दा दायर भएको थियो ।” महानिर्देशक पन्थीले कसुरजन्य सम्पति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताए ।

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानुनले दिएको छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।

रासस