काठमाडौँ ।शुक्रबारदेखि आन्दोलनका लागि सडकमा उत्रने तयारी गरिरहेको  निर्माण व्यवसायीहरूले आन्दोलन र वार्ता सँगसगैँ अघि बढाउने नीति लिएको देखिएको छ ।आफ्नो माग पूरा गर्न सरकार अग्रसर नभएको भन्दै आगामी शुक्रबारदेखि निर्माण व्यवसायीहरू सडकमा उत्रिने तयारी गरेका हुन् ।

उनीहरूले शुक्रबार सडकमा उत्रिन अघि ज्ञापन पत्र बुझाउने काम पूरा गरिसकेका छन् । अहिलेसम्म सरकारबाट खासै ठोस पहल नभएको भन्दै शुक्रबार सडकमै उत्रिने पर्ने अवस्था बनेको बताएका छन् । उनीहरूको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार शुक्रबार बिहान ९ बजे माइतीघर मण्डलामा भेला भइ बानेश्वरस्थित संसद् भवनसम्म पुगेर प्रदर्शन गरिनेछ ।

निर्माण व्यवसायीहरूले माघ २ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै चरणबद्ध रूपमा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेका थिए । सोही कार्यक्रम  अनुसार माघ ३ गतेदेखि ७ गतेसम्म १४ बुँदे मागसहित प्रधानमन्त्री र विकासे मन्त्रीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १८ गते राजधानीस्थित माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने उनीहरूले घोषणा गरेका थिए । पूर्वघोषित कार्यक्रम अनुसार नै आफूहरू सडकमा उत्रिन लागेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका हुन् । 

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले माघ २० गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिने र २१ गतेदेखि राजधानी प्रवेश गरेर पूर्व–पश्चिमका नाका ठप्प पार्ने कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।यसपछि पनि माग पूरा नभए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पार्ने कार्यक्रम तय गरिएका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, लामो समयदेखि भुक्तानी नभएको, राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको सुविधा कटौती लगायतका कारण निर्माण उद्योग सङ्कटमा परेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले आफूहरू सडकमा उत्रिन बाध्य पारिएको बताए । उनका अनुसार  पटक–पटक सरकारसमक्ष समस्या समाधानका लागि आग्रह गरिएको छ । तर सरकारले समस्या समाधान गरेको छैन् । अघिल्लो बुधबार प्रधानमन्त्रीलई  ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । छलफल गर्ने भनेर बोलाइएकोमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य समस्याका कारण भेट हुन सकेको थिएन् । त्यसयता प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट कुनै जानकारी नभएकाले निर्माण व्यवसायीको माग प्रति सरकार गम्भीर नभएको देखिएको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।

सरकारबाट समस्या समाधानको प्रतिबद्धता आए सडकमा गइरहन  आवश्यकता नभएको निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन् । तर सरकारले समस्या समाधान नगरे शुक्रबार सडकमा उत्रिनुको विकल्प बाँकी नरहने उनीहरू बताउाँछन् ।निर्माण व्यवसायीहरूले तीन महिनादेखि सिमेन्ट उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर सिमेन्टको मूल्य वृद्धि गरेको, सरकारले भुक्तानी नगरेको लगायतका समस्या समाधानका लागि माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार लगायत सम्पूर्ण विकासे मन्त्रालय, तिनका मन्त्रीहरू र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधान गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार प्रतिनिधि सभाका दुई समितिमा छलफल पनि भएको छ । निर्माण व्यवसायीले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमासमेत उजुरी गरे अनुसार माघ ९ गते लेखा समितिमा सिमेन्ट उद्योगी, निर्माण व्यवसायी र उद्योगमन्त्री, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसहितको उपस्थितिमा छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सिमेन्टमा मूल्य वृद्धि गर्नुको कारणबारे सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारूलाई गरेको प्रश्नको जवाफमा  संघका अध्यक्ष मारुले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नभएर मूल्य समायोजन भएको बताए । अघिल्ला वर्षहरूमा ठुलो घाटा बेहोर्नुपरेका कारण मूल्य समायोजन अर्थात् वृद्धि गरिएको उनले बताए । मूल्यवृद्धि नभनेर मूल्य समायोजन भन्दा हुने बताउँदै मारुले विगतमा ठुलो घाटा बेहोर्नुपरेकाले घाटालाई समायोजन गर्न थोरै मूल्य समायोजन गरिएको बताए ।सरकारी सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन घटाएर सिमेन्टको मूल्य बढाउनुमा मन्त्री र उद्योगीबिचको सेटिङ भएको भन्दा  जवाफमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कुनै सेटिङ नभएको भनी प्रतिकार गरेका थिए । 

सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा ४– ५ पटक छलफल भएको र अन्तिम पटक माघ ६ गते सहमति भएको भण्डारीले बताएका थिए  । लोडसेडिङले उत्पादनमा कमी भएको र उत्पादनमा लागत बढेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको उत्पादनमा कमी भएको र  यी उद्योगले घाटा खाएर सिमेन्ट बिक्री गरिरहेको बताएका थिए ।समितिले सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

माघ १० गते उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पनि निर्माण व्यवसायी र सांसदबिच छलफल भएको थियो ।  उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार लेखा समितिको निर्देशनपछि सिमेन्ट उद्योगी र मन्त्रीबिच छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन नसकेको हो ।यता वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले लेखा समितिको निर्देशनपछि सिमेन्टको मूल्य वृद्धि नियन्त्रणबारे फेरि छलफल नभएको बताए ।निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच बिहीबार वार्ता संवादको प्रक्रिया अगाडि नबढे निर्माण व्यवसायीहरूले सडकमा उत्रिने तयारी गरिसकेका छन् ।