काठमाडौं । अध्यादेश विवादपछि अन्ततः आज (शुक्रबार) सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दुवैले यसको तयारी गरिसकेका छन् । सत्ता पक्ष पछिल्लो समय ल्याइएका ६ वटा अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्ने तयारीमा छ भने प्रतिपक्षी संसद् रोकेर बदनियतपूर्ण तरिकाले ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । स

रकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पाँच वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत शुक्रबारको बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१,’ आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१’, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१’, निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन, २०८१ गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारी कामकाज सेवा प्रवाहसम्बन्धी अध्यादेशमा सरकारका कामको सम्पादन सरलीकरण ७ दिन भित्र नभए कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्तै, सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरिएकाे छ । लगानी सम्बन्धी अध्यादेशमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने भएका छन् । उनीहरुले अब दश वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने भएका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत् अब कारोबार बन्द हुन चाहने कम्पनी खारेजी गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवाना छुट दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपाली आइटी कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी प्रावधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यादेशमा कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ ।

काठमाडौँ, १८ माघः सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आज अपराह्न १ः०० बजे हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशन भनिने यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि लिइन्छ । सदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले मन्तव्य व्यक्त गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दुवै सदनका सम्भावित कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न सदस्यहरु मनोनयन गर्नुहुने छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुनेछ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ । यसैगरी, राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ लगायत अध्यादेश पनि पेस गर्ने कार्यसूची छ । कार्यसूचीअनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गर्नुहुने छ । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ र ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस गर्नुहुने छ ।