काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका प्रावधान सकारात्मक रहेको भन्दै नागरिक अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जालले स्वागत गरेको छ ।
        
विधेयकमा कुनै व्यक्तिको जन्मदर्ता वा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम उल्लेख भए पनि निजको बाबुको अन्य पहिचान नखुलेको र हाल सम्पर्कमा नरहेको भनी निजले स्वःघोषणा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बाबुको पहिचान नभएको मानी वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नु स्वागतयोग्य रहेको सञ्जालले जनाएको छ । 

सञ्जालका साथै महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विधेयकमा छ वटा सकारात्मक बुँदा रहेका जानकारी गराइएको हो । 
      
विधेयकमा नेपालको नागरिक आमाबाट विदेशमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको, विदेशको नागरिकता वा राहदानी नलिएको र बाबुको पहिचान नभएको व्यक्तिले तोकिएबमोजिम स्वःघोषणा गरेमा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले बताउनुभयो । 
     
सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएको र बाबु वा आमामध्ये कम्तीमा एक जना नेपाली नागरिक रहेकालाई अधिकारीले तोकिएबमोजिम नाबालक परिचयपत्र प्रदान गर्नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनु पनि सकारात्मक रहेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।  
        
निवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा सोहीअनुसार व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । प्रस्तावित संशोधित विधेयकबाट लामो समयसम्म नेपाली आमाबाट सहज रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्नेले अब राहत पाउने आशा गरिएको अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटाले बताउनुभयो ।  
       
संविधानसभाबाट निर्मित नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रदान गरेको मौलिक हकमध्ये नागरिकता प्राप्त गर्ने हक धारा ११ मा सुनिश्चित गरिएको छ । विभिन्न व्यावहारिक कठिनाइका कारण कैयौँ नेपाली अनागरिक हुनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरहरू स्वेता श्रीवास्तवविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय भएको रिट निवेदन, निवेदक सुरज घिमिरे रहेको परमादेश, सविना दमाईंविरुद्ध सरकार भएको मुद्दा, निवेदक कृष्टिना महर्जन भएको मुद्दा, निवेदक रुबी बस्नेत भएको रिट निवेदनको फैसलालाई समेट्दै तथा सरकारले अनुमोदन गरेको महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिलगायत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको मर्मसमेत आत्मसात गर्दै नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन हुन लागेको मञ्चले जनाएको छ । 
       
सरकारले सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको विधेयकलाई नागरिकता अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जालले हार्दिक स्वागत गर्दै आभार प्रकट गरेको छ । सञ्जालका एक दर्जन बढी संस्थाले आज संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयकमा भएका व्यवस्थाको स्वागत गरेका अधिवक्ता सन्तोष चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।