काठमाडौँ ।  सरकारले  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा विभाजन गर्न दुई वटा विधेयक संसद्मा लगेको छ।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरिएको हो। पर्यटन तथा नागरिक उड्ढयनमन्त्री बद्री पाण्डेले दर्ता गराएको विधेयक पारित भए क्यान विभाजन हुनेछ।

सरकारले यसअघि २०७६ फागुन ११ मा क्यानलाई दुई निकायमा विभाजन गर्ने  गरी विधेयक संसद्मा लगेको थियो ।  राष्ट्रिय सभाले २०७८ साउन १८ गते पारित गरेकामा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल २०७९ असोज पहिलो साता सकिँदा त्यो विधेयक  निष्कृय हुन पुगेको थियो।

गत साउनमा दुई साताको अन्तरमा दुई वटा हवाई दुर्घटना भएपछि राजनीतिक तहमा क्यानलाई नियामक र सेवा प्रदायकका रुपमा विभाजन गर्नुपर्ने माग भएको थियो ।  पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले देशमा आधुनिक, सुविधायुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको विमानस्थल पूर्वाधार तथा सुरक्षित र भरपर्दो एयर नेभिगेसन प्रणाली विकास गरी हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना गर्न आवश्यक देखिएकाले विधेयक ल्याएको बताएका छन्।

विधेयक अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री तथा हवाई सेवा प्राधिकरणको संचालक समितिको अध्यक्ष पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हुनेछन्।नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा महानिर्देशक रहनेछन्। सरकारले सहसचिव वा प्राधिकरणको वरिष्ठ अधिकृतलाई महानिर्देशक नियुक्त गरिनेछ ।यसैगरी  हवाई सेवा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ। प्रबन्ध निर्देशक प्राधिकरणको कर्मचारी बाहिरबाट पनि नियुक्त हुन सक्नेछन्।

प्राधिकरणको वरिष्ठ अधिकृत वा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभवसहित १५ वर्षको कार्यअनुभव भएका र स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिलाई प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गर्ने भनिएको छ।प्रबन्ध निर्देशक खुला प्रतिस्पर्धाबाट  नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा रहने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिले गर्ने सिफारिसका आधारमा सरकारले नियुक्त गर्नेछ।

विधेयक अनुसार कार्यकाल ४ वर्षको भएपनि महानिर्देशक र प्रबन्ध निर्देशक दुवैलाई सरकारले जुनसुकै बेला बर्खास्त गर्न सक्नेछ। ‘कार्यक्षमताको अभाव देखिए, काम सन्तोषजनक नभए, पद अनुसारको आचरण नगरे’ सरकारले जुनसुकै बेला हटाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको हो।