काठमाडौँ । सरकारले गरेका निर्णय अनुसार  अगाडि बढाइएका संरक्षित क्षेत्र भित्रका २६७ जलविद्युत आयोजनाबाट १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट उत्पादन गर्ने  कम्पनीहरू संकटमा परेका छन् । विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाईन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदि मध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्ने नै छ ।  यस्तो यथार्थता हुँदाहुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरी आएको सर्वोच्चको  संक्षिप्त फैसलाले संकटमा धकेलेको भनी उद्योगी व्यवसायीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

देशको कूल ३४,४२५ वर्ग किमि भुमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माणहुन नसक्ने र आयोजनाका ती संरचनाहरु मध्ये पनि कुनै संरचना पर्ने नै भएकोले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०६५ साल चैत्र २० गतेको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरिएको थियो । यसैका आधारमा २०६५ साल देखि २०७९ साल (१५ वर्ष) मा संरक्षित क्षेत्र भित्र निम्न बमोजिमका आयोजनाहरु प्रर्वदनका लागि उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमति , स्वीकृति प्रदान भएर खर्बौं लगानी समेत भइसकेको छ । यी आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग किमिमात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यद्यपि आ.व. २०८०÷०८१ मा  ३४,४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।  यस्तो अवस्थाबाट देशमा समृद्धि आउनेमा ऊर्जा उत्पादकहरूले आशंका  व्यक्त गरेका छन् । 

संरक्षित क्षेत्रहरुमा परेका कुल २६७ जलविद्युत आयोजनाहरूमा  कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र १४ आयोजना  छन् । तिनको जलविद्युत उत्पादन क्षमता १३२४.५२ मेगावाट रहेका छन् । यसैगरी मकालु वरुण राष्ट्रिय निकुञ्जका २७ आयोजनाबाट ५५६१.८६ मेगावाट, सागरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जका ४ आयोजनाबाट २१४.६ मेगावाट , गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रका ४१ आयोजनाबाट २०७५.६१३ मेगावाट लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका २६ आयोजनाबाट १३२२ं६३१ मेगावाट ,मनास्लु संरक्षण क्षेत्रका ११ आयोजनाबाट २०२४.५ मेगावाट , अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका ७८ आयोजनाबाट २५५४.६३१ मेगावाट, ढोरपाटन शिकार आरक्षका ३ आयोजनाबाट ९(९.३६ मेगावाट , अपि नाम्पा संरक्षण क्षेत्रका १० आयोजनाबाट २७२.५ मेगावाट र मध्यवर्ती क्षेत्र र यसका सीमानाका ५१ आयोजनाबाट ३०००.४३३ मेवावाट जलविद्युत उत्पादन हुने लक्ष्य रहेको छ ।

यी मध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी–१, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी–१, निलगिरी–२, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माण समेत भइसकेका छन् । सयौं आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । खबौँ रुपैयाँ लगानी भइसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलाले यी जलविद्युत आयोजनाहरूलाई संकटमा पारेको हो ।