काठमाडौं ।  प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो बन्दै गएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले बताएका छन् ।उनले आयोगको ३४औं वार्षिकोत्सव समारोहमा  स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको सेवा जटिल र खर्चिलो हुँदा जनताले सहज र सरल सेवा पाउन नसेकेको बताएका हुन् ।

उनले भने  अनुसार  प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो हुन गई जनताले सहज र सरल सेवा प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । अतः नागरिकलाई सहज र सरल सेवा दिने सम्बन्धमा थप सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पनि थप अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । उनले यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायत संघीय कार्यालयहरूको सेवा प्रवाह पनि जनअपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।

प्रमुख आयुक्त राईका  अनुसार  प्रशासनिक कमजोरीकै कारण निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट क्षतिपूर्तिका लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोरिरहेको पनि छ । उनले सार्वजनिक निकायले सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने कामको समयमा पत्राचार नगर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समयसमयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनाको कार्यमा ढिलाइ हुने र यसको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने लगायतका प्रशासनिक कमजोरीहरू हुने गरेको बताए ।

उनले भनेअनुसार   खरिद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइ राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

आयुक्त राईले अख्तियारमा तीन वटै तहसँग सम्बन्धित बजेट, सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, घुस/रिस्वत लेनदेन र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित उजुरीहरू पर्ने गरेको बताए ।

आयोगमा प्राप्त तथ्यपरक प्रमाणसहितका उजुरीबाहेक अन्यलाई प्रथम चरणमै तामेलीमा राख्ने गरिएको बताउँदै उनले भने, “भ्रष्टाचारजन्य कसुरसँग सम्बन्धित तथ्यगत र गम्भीर उजुरीमा मात्र आयोगले आवश्यकताअनुसार छानबिन एवं अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।”