काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले शेष घलेको नेतृत्वमा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन गराउन पत्राचार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै पत्राचार गरेको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयले सहसचिव अरुणा जोशीलाई प्रतिनिधि तोकेर पत्राचार गरेको हो । यससँगै एनआरएनएको एकता महाधिवेशनले थप गति पाउने भएको  छ ।

‘कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट नेपाल न्याय सेवा, कानून समूहका सहसचिव अरुणा जोशीको नाम रिफारिस भई आएको हुँदा उच्चस्तरीय समितिको काममा सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल न्याय सेवा,कानून समूहका सहसचिव अरुणा जोशीलाई तोकिएको ब्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१।११।१८ को निर्णयानुसार अनुरोध छ’, परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए सचिवालय र उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घलेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । पररास्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव पुस्कर नेपालद्वारा  हस्ताक्षरित पत्रमा सर्वोच्चको आदेशानुसार समितिलाई सहयोग गर्न सरोकारवालाई सबैलाई निर्देशन पनि दिइएको छ । सर्वोच्चले  एनआरएनएको विवादको सन्दर्भमा गत चैत २१ गते परमादेश दिँदै शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो ।

उक्त परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा ‘संघ सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी तोकिएको समयमा अधिवेशन सम्पन्न गर्ने सुनिश्चितताका लागि समितिको काममा सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारले नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई तोक्ने’ छ ।  यसका लागि गत आइतबार सर्वोच्चको फैसला निर्देशनालयले परराष्ट्रलाई पत्र पठाएर आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन निर्देशन गरेको थियो । आइतबार पठाइएको उक्त  पत्रमा उच्चस्तरीय समितिलाई संघको कार्यालय बुझाउन समेत केसी पक्ष लाई निर्देशन दिइएको थियो । 

निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो । उच्चस्तरीय समितिको संयोजक पूर्वअध्यक्ष शेष घले भएपनि संघको बालुवाटारस्थित सचिवालयबाट बद्री केसीले जबरजस्ती कामकारबाही गर्दै आएका छन् । एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मा अदालतले दिएपनि घलेले हालसम्म संघमा बसेर काम गर्न पाएका छैनन् । अब समितिले कार्यालयबाटै काम गर्ने जनाएको छ । 
केही दिनपहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशक जनक प्रसाद शर्माको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्रमा निर्देशनको ७ दिनभित्र परिपालना गरी निर्देशनालयलाई जानकारी गराउन समेत भनिएको थियो ।

संघको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ मा सर्वोच्च अदालतले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्केर घले नेतृत्वको १३ सदस्यीय समितिलाई एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । यता बद्री केसी पक्षले भने घलेले गराउने एकताको महाधिवेशन मान्न नसकिने बताउँदै आएको छ । तर  सर्वोच्चको परमादेशपछि सबैले एकता महाधिवेशनमा  सहभागी हुनुको विकल्प देखिएको छैन । यता संयोजक घलेले आफू आधिकारिक भएको र सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

जसअनुसार आगामी मेमा एकताको महाधिवेशन गर्नेगरी घलेले मिति घोषणा गरेका छन् । यस्तै बद्री केसी पक्षको एनआरएनएले पनि अक्टोबरमा छुट्टै महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेपनि फैसला कार्यान्वयन समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रपछि असरहीन भएको छ । सर्वोच्चको परमादेश भएकाले बद्री केसीको घोषणाको कुनै औचित्य नहुने कानुनविदहरुले बताउने गरेका छन । संयोजक घले र उनको समितिले एकताको समग्र प्रक्रिया अघि बढाई सकेका छन् । सदस्यता नवीकरणदेखि एनसीसीको अधिवेशन गराउनका लागि आवश्यक सबै कार्यलाई गति दिइएको उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले जानकारी दिए । घले नेतृत्वको समितिमा १३ सदस्य रहेका छन् । जसमा बद्री केसी पनि एक रहेका छन ।