काठमाडौँ । बढ्दो चोरी पैठारीले सरकारको निर्धारित  राजस्व संकलन नउठ्ने देखिएपछि सम्बद्ध उच्च अधिकारीहरूको चिन्ता बढाएको छ ।चालु आवको आठ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको आधा जति राजस्व संकलन मात्र उठेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने  लक्ष्य लिएको थियो । ८ महिनामा आधा अर्थात ७ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले  लक्षित राजस्व संकलन नहुनुमा चोरीपैठारी प्रमुख कारण रहेकोे निष्कर्ष निकालेका छन् ।मन्त्रालयले भदौमा केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली खटाएको थियो।तर परिणाम अपेक्षित ननिस्केको उनीहरू मध्ये एकले बताएका छन् ।

कुल वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ। अनि भारतसँगै वैदेशिक व्यापारको सबैभन्दा ठूलो साझेदारी मात्र होइन खुला सिमानाको सम्बन्ध पनि छ ।

यसबाहेक भन्सार बिन्दुबाट सामान पैठारी गर्दा मालवस्तुको वर्गीकरण, मूल्यांकन, परिमाण, गुणस्तर र उत्पत्तिको देशबारे समेत गलत घोषणा गरी चुहावट गर्ने गरेको  परिचालित टोलीको  निष्कर्ष छ । पैठारी हुने सामानको न्यून मूल्य घोषणा गरी वास्तविक कारोबार रकम नदेखाइ भन्सार, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत चुहावट हुने गरेको छ।

कोभिड–१९को समय र त्यसपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तुलनमा राख्न गरिएको आयात प्रतिबन्धले चोरीपैठारी मौलाएको सरकारी निकायहरूको बुझाइ छ। चोरीपैठारी अहिले नियमित व्यवहार बनेको   अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुको धारणा छ । 

उनीहरूका अनुसार बजारमा कुनै पनि वस्तुको अभाव देखिँदैन , मूल्य पनि नघटेको देखिँदैन तर निजी कम्पनीको वासलात र करमा सुधार नभएकाले अवैध पैठारी नघटेको संकेत हो ।गत साता अर्थ मन्त्रालयमा पूर्वसचिवहरूको सहभागितामा छलफलको आयोजना गरिएको थियो । त्यो छलफलमा पूर्व सचिवहरूले चोरीपैठारी नियन्त्रणमा सरकारलाई ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए । 

सरकारले मंसिर पहिलो साता भन्सार दर २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेपछि सुनको अवैध आयातमा केही कमी आएको देखिएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।