काठमाडौं । नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठन भई सञ्चालनमा आएको छ । अब अन्यायमा परेका उपभोक्ताले सहज ढङ्गलेु न्याय पाउने अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। विश्व उपभोक्ता दिवसको अवसर पारेर गत शनिवार काठमाडौंमा उक्त अदालतको उद्घाटन गरिएको छ।आइतवारबाट काम सुरु गर्ने उक्त अदालतको क्षेत्राधिकार हाललाई उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाण्डू, भक्तपुर र ललितपुर मात्र रहेका छन्।संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको र त्यसका लागि कानुन बनाएको ६ वर्षपछि बल्ल सीमित क्षेत्रका लागि त्यस्तो अदालत गठन भएको हो।
सरकारले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक(एक उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने घोषणा पटकपटक गरेको थियो।सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ सालमै देशका सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो।

'उपभोक्ताले न्याय पाउँछन्'
शनिवार काठमाण्डूमा अदालतको उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले बजारबाट पीडित भएका उपभोक्ताले अब न्याय पाउन कठिनाइ नहुने बताए।

यो अदालतले गुणस्तरीय सेवा र वस्तुका लागि मानक स्थापित गर्न भूमिका खेल्ने उनले दाबी गरेका छन्।अदालतले काम सुरु गरेपछि पीडित उपभोक्ताको "न्यायिक निरुपण हुने" उनले बताए।

राउतका भनाइमा अब सामान्य उपभोक्ता ठगीदेखि "मेडिकल लापरबाही तथा इन्जिनियरिङ लापरबाही" सम्मका विषयलाई अदालतले हेर्नेछ।राउतले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षेत्र व्यापक भएकाले यसको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्दै लैजानु पर्ने पनि बताएका छन्।

रासससका अनुसार कार्यक्रममा उनले भने, "अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्दै स्थापित हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ। त्यसैले अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम गर्न आवश्यक छ।"

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपभोक्ता दिवसका अवसरमा जारी गरेको सन्देशमा "सबैको लामो प्रयासपछि उपभोक्ता अदालत गठन र स्थापना गर्न सक्षम भएको" जनाएका छन्।उनले भनेका छन् "उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण तथा प्रचलन गर्ने गराउने कार्यमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु।"
तीन सदस्यीय अदालत
नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो।त्यसबारे निर्णय गरेर सरकारले गत माघ २८ गते नै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।

त्यसमा भनिएको छ, "नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम काठमाण्डू उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाण्डू, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला भित्रका सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिमका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित सोही दफाको उपदफा (१) र (३) बमोजिम देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने र सो अदालत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (मार्च १५ ) अर्थात मिति २०८१ / १२ / २ देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ।"

उक्त सूचनाअनुसार काठमाण्डू जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अदालतको अध्यक्ष तोकिएको छ।त्यस्तै न्याय समूहका उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा प्रशासन सेवातर्फका उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको त्यसमा उल्लेख छ।

अदालतको आवश्यकता
उपभोक्ता ठगी तथा कालोबजारीलगायतका गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यस्तो अदालत स्थापना गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।नेपालमा लामो समयदेखि उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो।

विशेषगरी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले छिमेकी भारतको त्यस्तै अदालतको उदाहरण दिँदै नेपालमा त्यसको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए।उनीहरूले उपभोक्ताका मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टै अदालत नहुँदा उजुरी गर्ने चलन विकास नभएको तथा उजुरी परेका गुनासोहरूको पनि उचित सम्बोधन नभएको बताउने गरेका थिए।

"अब अदालत गठन भएपछि उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाहरू अघि बढाउन र न्याय निरुपण गर्न सहज हुनेछ," एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ भन्छन्।उनले आफूहरूले तीन दशकदेखि उठाउँदै आएको माग बल्लबल्ल पूरा भएको भन्दै अब "मर्का पर्दा पनि पीडा बोकेर उपभोक्ताले बस्नु नपर्ने" अवस्था बनेको बताए।

"यो ठूलो उपलब्धि हो। धेरैलाई कस्ता मुद्दा यो अदालतमा जान्छन् भन्ने अझै थाहा छैन। त्यसैले हामीले सचेतना बढाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। यो अदालतमा मर्का पर्ने बित्तिकै क्षतिपूर्ति र सजायका लागि जान पाइन्छ। उपभोक्ता सीधै र आफैँ पनि जान सक्छन्।"
वाणिज्यमन्त्री भण्डारीले गत साता राजनधानी काठमाण्डूमा आयोजित एक कार्यक्रममा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न र संविधानले प्रदान गरेको हक संरक्षणका लागि पनि अदालत आवश्यक परेको बताएका थिए।

उनले उपभोक्तालाई उजुरी गर्नका निम्ति कुनै पनि वस्तु वा सेवा लिएको आधिकारिक बिल आवश्यक पर्ने भएकाले बिल लिएर मात्र कारोबार गर्ने बानी बसाल्न पनि आग्रह गरेका थिए।

अदालत गठनको व्यवस्था
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा यस्तो अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ।ऐनले उपभोक्तासम्बन्धी कतिपय कसुरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई सजाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ।

तर बाहेकका मुद्दालाई कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।त्यसरी गठन भएको अदालतको क्षेत्राधिकार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ।

अदालतले कस्ता सजाय गर्न सक्छ  ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा यस्तो अदालतले कसरी कारबाही अघि पढाउन पाउँछ भन्नेबारे पनि व्यवस्थाहरू गरिएका छन्।यो जिल्ला अदालत सरहको हुने भएकाले उक्त अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिने व्यवस्था पनि त्यसमा राखिएको छ।यो अदालतले सजाय दिने र क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका कारबाही अघि बढाउन सक्ने बताइएको छ।

अदालतको उद्घाटनमा बोल्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताएका थिए।

उनले उपभोक्ता अदालतमा आउने मुद्दाका प्रकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएको राससले जनाएको छ।बडालले भने, "उत्पादन मिति मेटाइएका सामान, डिजिटल उपभोक्ता अधिकारलगायतका अनेक खालका उजुरीहरू अदालतमा आउनेछन्। आमनागरिकलाई यी विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ।"उपभोक्ता अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले गर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता अदालतले गर्न सक्ने सजाय तथा कारबाहीसम्बन्धी विवरणहरू आफ्नो वेबसाइटमा सूचीबद्ध गरेर राखिदिएको छ। विभागका अनुसार उपभोक्ता अदालतले निम्न कारबाही गर्न सक्छ :

• उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवाप्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे वा दायित्व उल्लङ्घन गरे दुई वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• झूटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• वस्तु वा सेवाको हकमा मौखिक, लिखित वा दृष्यबाट देहायका कुनै काम गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाएर बिक्री गर्ने
• पूराना वस्तुलाई नयाँ भनेर झुक्याएर बिक्री गर्ने
• वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झूटा र भ्रमपूर्ण रुपमा विज्ञापन वा सूचना प्रसार गर्ने
• तथ्यगत आधारविना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दाबी वा प्रत्याभूति गर्ने वा बिक्री गर्नेकुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा
• फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिठ्ठा, अवसर आदिको लागतसमेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा नि:शुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी वा बढी हुने गरी वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पुर्‍याउनेगरी वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्यसमेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा आयात गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पुग्नेगरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु आयात, उत्पादन वा बिक्री गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायव्यावसायिक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा श्रृङ्खला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गरे/गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,\
• कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन आयात, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिम भन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री/वितरण वा ढुवानी वा बिक्री/वितरणमा अवरोध गरेमा दुई वर्ष देखि तीन वर्ष सम्म कैद वा ३ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
• कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिली कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने, कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने जस्ता कार्य गरी माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय (विष्णु पोखरेलको बाइलाइनमा(१६ मार्च २०२५)बीबीसी न्यूज नेपालीमा प्रकाशित यो समाचार समसामयिक लागेर साभार गरिएको हो । सं)