काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको छ । हाल बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले सचिवालयबाट काम कारबाही गर्दै आएकोमा निर्देशनालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई उक्त कार्यालयको जिम्मा दिन यसअघि पत्राचार गरेपनि कार्यान्वयन नभएपछि मंगलबार दोस्रो चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको हो । 
पत्रमा भनिएको छ, ‘....सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ को  आदेशलाई छल्ने/भाग्ने नियत देखिएकाले पुनः ५ दिनभित्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी यस निर्देशनालयलाई दिनु होला ।’अन्यथा सर्वोच्च अदालत नियमावली बमोजिम कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने पत्रमार्फत चेतावनी दिइएको छ । निर्देशनालयलाई फैसला आदेश कार्यान्वयनको क्रममा सहयोग गर्नु सचिवालयको कर्तव्य हुन आउने भन्दै पत्राचारलाई कार्यान्वयनको क्रममा बाधा, व्यवधान वा अटेर गरेमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी कार्यपालना नगरेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने पत्रमा उल्लेख छ । 

यसअघि फागुन ११ मा सोही निर्देशनालयले उच्चस्तरीय समितिलाई नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि सबै कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरू लगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । उच्चस्तरीय समितिको संयोजक पूर्वअध्यक्ष शेष घले रहेका छन् । 

तर केसी नेतृत्वको एनआरएनएले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई पत्र पठाउँदै कार्यालय हस्तान्तरण गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको थियो । बरु पत्रमा घलेलाई कार्यालय हस्तान्तरण गर्नपर्नुको कानुनी आधारबारे  सोधिएको थियो । ‘संघको विधान बमोजिम विधिवतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तर्गत रहेर कार्य गरिहरेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानुनी आधार हो, तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन,’ पत्रमा भनिएको थियो । 

‘संघको अविच्छिन्नलाई गम्भीररुपमा असर पुग्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कुनै पनि आदेश भएको पनि छैन। प्रचलित कानून र संघको विधान विपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिना कारण र कानुनी व्यवस्था विना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुन्छ’, जवाफी पत्रमा भनिएको थियो । 

गत वर्षको चैत २१ मा एनआरएनएको विवादमा सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीको नेतृत्वलाई काम गर्न रोक लगाएको थियो । त्यसविरुद्ध केसी अदालत गएपछि सर्वोच्चले परराष्ट्रको पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएसँगै उनले फेरि सचिवालयबाटै काम गर्दै आएका छन् । 

केसीले काममा फर्किएसँगै आफूसँग सहकार्य बिना घलेले एकताको महाधिवेशन गराउन नसक्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । केसीले दोस्रो फैसला देखाउँदै कार्यालय खाली गर्न नमानेपछि सर्वोच्चले फेरि ५ दिनको अल्टिमेटमसहित एनआरएनए सचिवालयलाई दोस्रो पत्र पठाएको हो । 

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले सर्वोच्चको पत्रअनुसार केसी पक्षले कार्यालय सुम्पनुको विकल्प नभएको बताए । अन्यथा आफूहरूले अब मानहानिको प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ।   यो समाचार ratopati.comमा प्रकाशित छ ।