काठमाडौँ । शेयर बजारमा भइररहेको कानुनसम्मत लुटलाई नियन्त्रण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको भनिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले  आईपीओ निष्काशनसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्न लागेको हो ।धितोपत्र बोर्डमा  ७ दर्जन बढी कम्पनी आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका छन्  । बोर्डले ती कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन यसैले ढिलाइ गरेको देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार यसरी आईपीओ निष्काशनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूमा कतिपय कम्पनीको आर्थिक अवस्था साह्रै कमजोर रहेको छ । बैंकको ऋणमा चलिरहेको कम्पनीले बैंकको ऋण तिर्ने उद्देश्यले आईपीओ जारी गर्ने योजना पनि रहेको हुन्छ । कमाउने बेला कमायो काउन नसकिरहेको बेला आईपीओ निकाल्यो पैसा बटुलेर ऋणको भारी आईपीओ खरिदकर्ताको टाउकोमा बिसाउने योजना अन्तर्गत आईपीओ निष्काशन गर्ने गरेको पाइएको स्रोतको भनाइ छ ।

आईपीओ जारी गरी तीन वर्षपछिको लकइन खुलेलगत्तै संस्थापक शेयर बिक्री गरिने गरिएको छ । यसैलाई कानुनसम्मत लुट भनिएको छ ।यस सम्बन्धमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको एक अध्ययनमा यस्तै निष्कर्ष निस्केको थियो । कम्पनी कमजोर अवस्थामा पुगेको बेला आईपीओ निकाल्यो , संस्थागत शेयर बेच्यो भन्ने प्रवृति बोर्डको अध्ययनमा थियो । अध्ययनका अनुसार जलविद्युत् समूहका अधिकांश संस्थापक शेयरधनीहरूले लकइन पिरियड पछि शेयर बिक्री गरी बजारबाट निस्किने गरेका छन् । 

पहिले जलविद्युत् कम्पनीहरूमा चलेको ट्रेण्ड अब सबै सेक्टरका कम्पनीहरूमा प्रवेश गरेको बोर्डसम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ । ऋणमा डुबेका, बिजनेस कमजोर भएका व्यापारिक भवन, होटल, मिडिया, कृषि फारमजस्ता कम्पनीहरू अहिले बोर्डमा आईपीओ जारी गर्न लामबद्ध भएका छन् ।

स्रोतका अनुसार अंकित मूल्य १ सयका दरका शेयर जारी हुँदा तीन वर्षपछि बेच्दा घटीमा ४÷५ सय रुपैयाँको हाराहारीमा मूल्य पुग्ने गरेको छ । तीन वर्षमै ४÷५ गुणा नाफा कमाउन सकिने देखेर कम्पनीलाई शेयर बजारमा लैजाने र शेयर बेचेर नाफा कमाउने धन्दाले ट्रेण्ड सेट गरिरहेको छ ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न उद्देश्यले लेखा समितिले एक नीतिगत निर्णय गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन गरिदियो । त्यस अनुसार अहिले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीले आईपीओ निष्काशनको स्वीकृति नपाउने भएका छन् । बोर्डले लेखासमितिको निर्देशनलाई आधार बनाउने असी नब्बे बीचको नेटवर्थ आधार बनाएर कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

बोर्डले गर्न लागेको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली परिमार्जनका लागि गठित  समितिले आईपीओ निष्काशनका लागि नेटवर्थको मापदण्ड पनि सामेल गर्न लागेको छ ।अन्य मापदण्डमा कम्पनीले कुल जारी गर्ने शेयरमा न्यूनतम २० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि सामेल गरिने भएको छ । हाल यो १० प्रतिशत रहेको छ ।

यसैगरी १ सय रुपैयाँ भन्दा कम मूल्यका आईपीओ गर्न नपाउने मापदण्ड पनि ल्याउन लागिएको छ । ठुला कम्पनीलाई पनि सार्वजनिक कम्पनीको रूपमा ल्याउन कार्य अगाडि बढेको छ ।चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट भाषण क्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूला कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा धितोपत्र बजारमा सूचीकरण हुने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका थिए । पुनको घोषणा अनुसार १ अर्बमाथिको चुक्ता पूूँजीलाई ठूला कम्पनी मान्ने हो कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा साढे ३ सयको हाराहारीमा  दर्ता छन् ।

आईपीओ कडाइ गर्न लागिएको विषयमा कतिपयको असहमति रहेको छ । पुँजी बजार भनेको कम्पनीहरूका लागि पुँजी जुटाउन पाउने ठाउँ हो । आईपीओ पुँजी जुटाउने विधि हो । यसमा कडाइ गर्नु भनेको पँुजी बजारको मान्यता प्रतिकूल हुने उनीहरूको भनाइ छ । नियामकले यस्ता कम्पनीहरूको नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर यो कुरो भनेको फलानाले हत्या गरेको बदनियत राखेको छ त्यसैले हिरासतमा राख्नुपर्ने भनाइ जस्तो भएको तर्क उनीहरूको रहेको छ ।