काठमाडौँ । नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न  कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।  गे्र लिष्टबाट निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा  सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण निर्देशक समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा यस्तो जोड दिइएको हो ।

उक्त बैठकले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।जिम्मेवार निकाय, गतिविधिहरू तथा ती सम्पन्न गर्ने समय सीमासहितको कार्ययोजना अब कार्यान्वयन गरिने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट हटाउने कार्ययोजना अनुसार काम गर्दै गर्दा भविष्यमा पुनः ग्रे सूचीमा नपर्ने गरी दीर्घकालीन दृष्टिकोणले कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले नेपालमा आवश्यक कानुनको अभाव नभएको बताए । साथै उनले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न सके नेपाललाई सजिलै ग्रे लिष्टबाट हटाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सबै निकायमा संस्थागत सुशासन कायम गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए ।  मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सबै निकायबीच समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । प्रविधिको प्रयोग गर्दै कार्ययोजना अनुसार अघि बढेमा नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सक्ने सचिव अर्यालले विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अन्तिम समयमा हतारमा काम गर्नुको सट्टा सुरुदेखि नै कार्ययोजनाका आधारमा कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बैठकमा  जोखिम मूल्यांकन, अन्तर–निकाय समन्वय, नियमन तथा निरीक्षण, अनुसन्धान र अभियोजन, साथै कसूरजन्य सम्पत्तिको व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड  थियो । उनीहरूले कानुनको व्यवस्थाभन्दा कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । गत फागुन ९ गते फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ग्रे सूचीमा नेपाल परेको थियो।