काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले सम्पत्तिको हकमाथि प्रतिकूल हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई रोक लगाएको छ।सम्पत्तिमाथि हक हुने भन्दै अग्रिम कर दाखिला गराएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान नपाउने गरी आर्थिक ऐनमा राखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएर सर्वोच्चले रोक लगाएको हो।

सर्वोच्च अदालतले  अग्रिम कर दाखिला गराएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजानसमेत नपाउने गरी राखिएको कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष असर परी अपूरणीय क्षतिसमेत हुन सक्ने भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५ क. (७) को खण्ड (क) र (ख) तथा दफा १३३ को उपदफा (८) मा संशोधन गर्न जारी गरिएको आर्थिक ऐन, २०५१ को दफा ३६ को उपदफा (१४) र (१६) को प्रावधान संविधानको धारा १७(२) (च) समेतसँग बाझिएको भन्दै ती प्रावधान प्रारम्भदेखि नै बदर घोषित गर्न माग गर्दै शिवशक्ति दाल मिलका सञ्चालक राहुल कुमार अग्रवालले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश भएको हो ।

त्यो रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले व्यक्तिको सम्पत्तिको हकमा असर पर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

‘आर्थिक ऐन, २०६१ को दफा ३६ को उपदफा (१६) को प्रावधान हेर्दा आयकर ऐनको दफा ११३ को उपदफा (७) पछि उपदफा (८) थपिएको छ भनी उल्लेख भई उपदफा (८) मा ‘कुनै आय वर्षमा ९५ क को उपदफा (७) बमोजिम असुल गरिएको रकमलाई सोही वर्षमा तिर्नुपर्ने वार्षिक कर दायित्वमा मिलान गर्दा बढी हुन आएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान वा फिर्ता पाउने छैन’ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखियो,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ । साथै सर्वोच्चले ‘यसरी अग्रीम कर दाखिला गराएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजानसमेत नपाउने गरी राखिएको कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष असर परी अपुरणीय क्षतिसमेत हुन सक्ने देखिंँदा आर्थिक ऐन, २०५१ को दफा ३६ को उपदफा (१४) र (१६) मा उल्लेखित संशोधित व्यवस्थामा अग्रिम कर दाखिला गराएको रकम आगामी आय वर्षमा सारी लैजान नपाउने गरी राखिएको व्यवस्थासम्म निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनू’ सो आदेशमा भनेको छ ।

निवेदक अग्रवालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चण्डेश्वर श्रेष्ठ र पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ताहरु कृष्ण थापा, प्रकृत श्रेष्ठ, राजु शाक्य, श्रीजला प्रजापति, रवि नायक र अंकिता श्रेष्ठले बहस गरेका थिए।