काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइले अन्ततः यो प्रक्रियालाई अदालतमा पु¥याइ दिएको छ ।सरकारले  गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएर मापदण्डमा संशोधन गरेको विषय  सर्वोच्च अदालतमा  पुगेको हो ।

अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आइतबार सो विषयमा रिट निवेदन दायर गराएका हुन्। रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय बदर गरी गभर्नरमा उमेरसम्बन्धी योग्यता तोक्न परमादेश माग गरिएको छ। मुद्दाको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले उमेरसम्बन्धी योग्यता नराखी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन नदिन उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ।

सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशदेखि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिमा समेत उमेर हदको व्यवस्था रहेकोले गभर्नरमा उमेर हदको प्रावधान हटाइनु शंकास्पद भएको रिट निवेदनमा जनाइएकोे छ। रिटमा उमेर हद हटाउने निर्णय झिकाइ बदर गर्न माग गरिएको छ। रिटमा मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि आफू सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ३९ (ग) हटाएर गभर्नर नियुक्तिमा उमेर हद हटाएको थियो।

मापदण्डमा यसअघि कार्यकारी प्रमुखका हकमा तीस वर्ष र कार्यकारी प्रमुख बाहेक अन्य पदाधिकारी र सदस्यको हकमा पँैतिस वर्ष उमेर पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।सरकारमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले आआफ्नो तर्फबाट गभर्नर नियुक्त गर्न खोज्दा उपलब्ध रोजाइँमा परेका व्यक्तिहरूको उमेर बढेकाले सो उमेर हद हटाउने निर्णय गरिएको देखिएको हो ।

कतिपयका अनुसार मुख्यसचिवबाट सेवानिवृत भएका राजेन्द्रकिशोर क्षत्री र राष्ट्र बैंकका सञ्चालक रविन्द्र पाण्डेलाई नेपाली कांग्रेसले गभर्नर बनाउन खोजेको छ ।यी दुवै जना ६५ वर्ष नाघिसकेका हुन् ।तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच सहमति बन्न नसकेको हो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले नीलम ढुंगाना बनाउन खोजेका बेला  देउवाले क्षत्री र पाण्डेका नाम लिएका थिए।

गभर्नर पद चैत २४ देखि खाली छ। सामान्यतय पदावधि सकिन अघि नियुक्ति नगरिएकाले गभर्नर नियुक्तिमा तानातान हुने देखिएको थियो । झन् संसदमा गभर्नर नियुक्तिमा बिचौलियाहरूको ठुलो चलखेल भइरहेको भनी विरोध गरिएको थियो ।