काठमाडौँ । सरकारले ग्रे लिस्टको सूचीबाट देशलाई निकाल्न एक समिति बनाएर अगाडि बढेको देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रको बाधाको रुपमा रहेको  ग्रे लिस्टको समस्या देशका अगाडि आएको हो ।सम्पत्ति शुद्धीकरणका मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले  सूक्ष्म निगरानी गर्ने  सूचीको रुपमा चिनिएको  ’ग्रे लिस्ट’ हो ।  यसका मापदण्डह पूरा नगरेपछि नेपाललाई यसमा राखिएको छ । मापदण्डहरू पूरा गरी सूची बाहिर निकाल्न दुई वर्षको समयसीमा तोकिएको छ ।  समय सीमा भित्र निकाल्न नसकिए नेपाललाई कालोसूचीमा राख्न सकिने चिन्ता बढेको छ । त्यसैले यसका जिम्मेवारी पूरा गर्ने अधिकारीहरु उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँगको बैठक पछि सक्रिय भएका हुन् ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनका लागि  तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजनाको एउटा खाका तयार पारिएको छ । उक्त खाका अनुरूप काम भए नेपाललाई ’ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन दुई वर्षसम्मको समय नै  नलाग्ने अधिकारीहरूको दाबी छ।गत फागुन दोस्रो साता नेपाललाई सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा राखेको थियो। मापदण्ड अनुसार  गतिविधि रोक्ने कानुनको कार्यान्वयन कमजोर हुँदा तथा ती गतिविधिबारे बुझाइ कमजोर भएकाले नेपाल ’ग्रे लिस्ट’मा परेको जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमार्फत् सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीलाई निगरानी गर्न विभिन्न निकायहरू स्थापना भएका छन्।ती निकायले हरेक देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल नियम÷कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गराउन प्रोत्साहन गर्छन् र त्यसो नगर्ने देशहरूलाई दण्ड÷सजाय तोक्ने गर्छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छाता सङ्गठन वित्तीय कारबाही कार्यदल वा फाइनान्शल एक्शन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले देशहरूलाई समय समयमा  सचेत गराउने गरेको छ।

एफएटीएफले जनाए  अनुसार उपयुक्त कानुन नबनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने वा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणमा कदम नचाल्ने देशलाईे प्रतिबन्धित गरिन्छ ।  अर्थात् ’ब्ल्याक लिस्ट’ वा सूक्ष्म निगरानी अर्थात् ’ग्रे लिस्ट’मा राख्ने गरिन्छ ।

एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा देशहरूको निगरानी गरेर एफएटीएफलाई सिफारिस गर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एशिया प्रशान्त समूह अर्थात् एपीजीलाई तोकिएको छ।एपीजीले गरेको  सिफारिस अनुसार फागुनको दोस्रो साता नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको जनाइयो ।

फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफको एउटा बैठकले गत फागुन दोस्रो साता नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणका लागि आवश्यक कदमहरू चाल्न नसकेको जनाउँदै त्यो सूचीमा राखेको थियो ।यसअघि सन् २००८÷०९ देखि २०१४ सम्म पनि नेपाल उक्त समूहको निगरानी सूचीमा परेको थियो।

अहिले नेपाल आगामी दुई वर्षका लागि ’ग्रे लिस्ट’मा राखिएको हो । यसबाट उम्कन नेपालले एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालले जनवरी २०२७सम्म ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्नेछ ।गत फागुन दोस्रो साताको बैठकपछि एफएटीएफकी अध्यक्ष एलिसा दे आन्दा माद्राजोले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएकी थिइन्। त्यसबेला उनले नेपाल र लाओस जनवादी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई अधिक निगरानी सूचीको क्षेत्रअन्तर्गत राखेको बताएकी थिइन्।

यो एफएटीएफजस्तै एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय निकाय एपीजीले गरेको मूल्याङ्कनपछिको निर्णय भएको र  पहिचान गरिएका रणनीतिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको उनले बताइन् ।नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्ने सन्दर्भमा एफएटीएफ र एपीजीसँग मिलेर काम गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको पनि छ।

सन् २०२३ को अगस्टमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार केही सुधार गरेको भएपनि अझै प्रतिबद्धता पूरा नभएको जनाइएको छ।नेपालले पूरा गर्नुपर्ने कामहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा हुने लगानीको बुझाइमा सुधार गर्नुपर्ने ,वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी क्षेत्र, कसिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका डिलरहरू तथा घरजग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने ,अवैध रकम तथा मूल्य पठाउने वा हुन्डीजस्ता सेवाहरूको पहिचान गरी प्रतिबन्ध लगाउने काममा सुधार गर्नुपर्ने , सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि प्रशासनिक निकायको प्रतिस्पर्धी क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने , सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा सुधार गर्नुपर्ने, पहिचान, खोजी र नियन्त्रण तथा जफत र बरामदका प्रक्रिया तथा उपायहरू प्रदर्शन गर्नुपर्ने र जोखिमको वर्गीकरणका आधारमा अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने  , आपराधिक गतिविधिमा हुने लगानी र आमविनाशकारी अस्त्रमा हुने लगानी प्रतिबन्धका लागि आवश्यक प्राविधिक कमजोरी सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय रहेका छन् ।

’ग्रे लिस्ट’ले नेपालको अर्थतन्त्रमा थपेको चुनौती सक्दो छिटो हटाउनुपर्ने देखिएको छ ।हालै सार्वजनिक विश्व बैंकको नेपाल नेपाल डेभलप्मन्ट अपडेट (एप्रिल २०२५) मा पनि त्यसबारे जनाइएको छ । विश्व बैंकले जनाए अनुसार  नेपाल लगातार एफएटीएफको ग्रे लिस्ट’मा रहँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा व्यापक जोखिम निम्त्याउँछ।ती जोखिमहरूमा नेपाललाई  सीमापार वित्तीय भुक्तानीमा व्यवधान उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ।  औपचारिक माध्यमबाट देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा कमी आउनसक्ने छ ।  उच्च जोखिमको सम्भावनाले वैदेशिक लगानी न्यून हुने र वित्तीय संस्थाहरूले व्यापक नियमनको सामना गर्नुपर्दा भुक्तानी खर्च उच्च हुने सम्भावना बढ्ने पनि विश्व बैंकको सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

त्यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा आँच आउँछ र पर्यटन एवं व्यापार साझेदारीलाई असर पर्छ। त्यसको प्रतिफलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँच पाउने नेपालको हालैको प्रयासलाई पनि बाधा पुग्नेछ। अधिकारीहरूका अनुसार त्यसै सन्दर्भमा गत मङ्गलवार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण निर्देशक समितिको बैठकमा नेपाललाई ’ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो ।

बैठकमा उक्त समितिका अध्यक्ष रहेका उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सूचीबाट बाहिर निकाल्ने मात्र नभइ फेरि नपर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनअनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी गतिविधिमा हुने लगानीको निगरानी तथा नियन्त्रणका निम्ति विभिन्न निकायगत समितिहरू तथा अन्तर निकायगत समन्वय समितिहरू पनि रहेका छन्।

’ग्रे लिस्ट’सम्बन्धी मामिलामा कार्यरत सबै निकायहरूलाई समन्वय गर्नका लागि कानुनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा एउटा राष्ट्रिय समन्वय समिति पनि गठन भएको छ।
हाल उक्त समितिका संयोजक प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम रहेका छन्।