काठमाडौँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले  नयाँ स्टक एक्सचेन्जको योजनालाई इन्कार गरेको छ ।
सरकारले अगाडि बढाउन खोजेको नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरणमा यसबाट बाधा उत्पन्न भएको हो ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि यसअघिको सरकारले २०८० माघमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो। शिवाकोटी नेतृत्वको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा टेकेर अहिलेको सरकारले गत पुसमा लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले समिति गठन गरेर गृहकार्य गरिरहेका बेला सरकारले गत असोजमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले भने नयाँ एक्सचेन्जको आवश्यकता अस्वीकार गरेको हो ।
खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नुपर्ने बताएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना गरी यसको पुँजी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रलाई शेयर बिक्री गरिनुपर्ने आयोगले प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन सुझाव दिएको आयोग अर्को स्टकको लाइसेन्स लिन भइरहेको कर्पोरेट लडाइँबारे बेखबर थिएन। निजी क्षेत्रका तीन वटा संगठनका अध्यक्ष नै आयोगमा सदस्यको जिम्मेवारीमा थिए। उनीहरु आफैं लाइसेन्सको लडाइँका जानकारहरु हुन्।

यस्तोमा आयोगले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको आवश्यकता बारे प्रस्ट बोलेपनि नेप्सेको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नुपर्ने सुझाव दिनुले लाइसेन्स बिक्रीमा समस्या उत्पन्न भएको पर्यवेक्षकहरूको बुझाइ रहेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयले अध्ययन गरिसकेको छैन। गत असारमा अन्तिममा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स हात पार्न प्रयासरत समूहको चाहना अनुसार नै सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई मंसिर दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए।

सरकारले गत पुसमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सेबोनमा पत्र पठाएको थियो।सेबोनले अहिले समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। शिवाकोटीको नेतृत्व समितिले नयाँ स्टकको लाइसेन्ससँगै नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने गरी प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई २०८१ वैशाखमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो।सरकारले  नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई  बेवास्ता  गर्दै आएको छ। पुनर्संरचनाका लागि नेप्सेले नै पेस गरेको प्रस्ताव दुई वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा मुलतबीमा छ ।