काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले एकताको महाधिवेशन बैशाख २०देखि २२सम्म तदनुसार ३ मेदेखि ५ मेसम्म चल्ने गरी निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि विवादमा अल्झिएको गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई एकताबद्ध गरी एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार डा. शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।उक्त समितिले आगामी मे ३–५, २०२५ मा काठमाडौँमा गैर आवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशन आयोजना गर्न लागेको जनाएको हो ।समितिले एनआरएनएको एकता महाधिवेशनमा बढी भन्दा बढी एनआरएनहरुको सहभागिताका लागि निःशुल्क सदस्यताको व्यवस्था गरिएको छ ।साथै सदस्यताका लागि आवेदन दिने मिति पटक पटक थप गरिएको पनि जनाइएको छ ।  

एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टलमा १६ हजार बढीले सदस्यताका लागि आवेदन दिएको जनाइएको छ । एनसीसीहरुमा आबद्ध भएर एनसीसीले उच्चस्तरीय समितिलाई पठाएको संख्या जोडेर हेर्दा उक्त संख्या ४७ हजार बढी रहेको छ । उच्चस्तरीय समितिको वेबपोर्टल र एनसीसीहरुबाट आएको संख्या जोड्दा ६३ हजार बढी जना सदस्य बन्नु भएको  जनाइएको छ । एकता महाधिवेशन उच्चस्तरीय मुल समितिका सदस्य सचिव तथा केन्द्रीय प्रचार प्रसार समिति काठमाडौँका संयोजक रबिना थापाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार  

एकता महाधिवेशनमा प्रतिनिधि प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) को रूपमा सहभागी हुन आइतबार (२० अप्रिलसम्म) २५ सय बढी जनाले निवेदन दिइसकेका छन् ।  जारी डेलिगेट्स बन्न आवेदन दिने मिति २२ अप्रिल २०२५ (नेपाल समय राती ११ः५९ बजे) सम्म रहेको छ। उक्त अवधिभित्रै डेलिगेट्स बन्न आवेदन दिनुका साथै भौतिक रूपमै काठमाडौँमा उपस्थित भएर संस्थाको नयाँ विधान बनाउने तथा नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन एनआरएनएका सम्पूर्ण पञ्जीकृत सदस्यहरुलाई आह्वान गरिएको छ । डेलिगेट्स बन्नु भएकाहरु आफू स्वयम् पनि नेतृत्वमा दावी गर्नका लागि स्वतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसलाई हामीले एनआरएनएको लोकतान्त्रिकीकरणको रुपमा लिएका छौं । डेलिगेट्स बन्नका लागि अनिवार्यरुपमा बैंकमा रकम जम्मा गर्नु पर्ने छ ।’डेलिगेट्स बन्न चाहिने आवश्यक रकम  प्रभु बैंकको हेड अफिस रहेको बबरमहल  शाखामा  शेष घले विनो कुवँर र कुल आचार्यको (संयुक्त) खाता  नम्बर– ००१०१९६९८००००१०३ मा  जम्मा गर्न भनिएको छ ।

ऐतिहासिक एकता महाधिवेशन आयोजना गर्नका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गरी तयारीको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अहिलेसम्म उच्चस्तरीय समितिको १४ पटक बैठक बसिसकेको छ भने नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु पनि ती बैठकमा सहभागी भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको पटक पटकको पत्राचारका बाबजुद संघको सचिवालय, एमआइएस प्रणाली लगायतमा पहुँच नदिइएकाले उच्चस्तरीय समितिले आफ्नै वेब पोर्टलमा सदस्यता आह्वान गरेको र  राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई पनि सहयोगका लागि आग्रह गरेको जनाइएको छ ।  एकता महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यसमिति (अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् आईसीसी) निर्वाचित गर्नका लागि निर्वाचन समिति गठन भइसकेको छ। बरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिमा सेवा निवृत मेजर डमर घले तथा अधिवक्ता आशीष उप्रेती रहेका छन् । निर्वाचन समितिले आफ्नो काम पनि सुरु गरिसकेको  छ। नेतृत्वका लागि उम्मेदवार बन्नेहरुको शुल्क पनि तोकिसकिएको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ पारदर्शी र मर्यादित बनाउनका लागि सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा उच्चस्तरीय समितिका सदस्य देवमान हिराचनको संयोजकत्वमा निर्वाचन अनुगमन समिति पनि गठन गरिएको छ । 

सन् २००३ मा स्थापना गरिएको एनआरएनए अहिले एउटा महत्वपूर्ण मोडमा आइ पुगेको छ। यो अवधिमा नेपालमा लगानी बढाउने, नेपाल सरकारसँग निकट सम्पर्कमा रही प्रवासमा रहेका गैर आवासीय नेपालीहरूको हक हित संरक्षण गर्ने तथा अन्य सामाजिक कल्याणकारी कामहरू सम्पन्न भएका छन्। तर संघ भित्रै आन्तरिक विवादलाई सुल्झाउन नसक्दा विभिन्न तहका अदालतसम्म पुग्नु परेको तथ्य पनि हामीले बिर्सन मिल्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ अब थप समय खेर फाल्ने मौका पनि छैन। त्यसैले कानुनको सर्वोच्चताको पालना गर्दै खुला छलफल, वार्ता र संवादको माध्यमबाट संस्थालाई एकजुट बनाउन र तोकिएको मिति (३–५ मे, २०२५) मा काठमाडौँमा भेला भएर संघको एकता महाधिवेशनलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न पनि हामी सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुमा अपिल गर्दछौँ। ’ डेलिगेट्स मित्रहरु काठमाडौँ आउने क्रम सुरु भई सकेको छ। डेलिगेट्सहरुलाई कुनै पनि सूचना वा जानकारी आवश्यक भएमा उच्चस्तरीय समितिको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न पनि अनुरोध गर्दै सदस्य सचिव रबिना थापाले आग्रह गरेकी छिन् ।

आयोजित पत्रकार सम्मेलन समितिका अध्यक्ष घलेको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो ।