सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हुन लागेको एनआरएनए एकता महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा

काठमाडौँ । अदालतलाई चुनौती दिँदै एकता भाँड्न चौतर्फी दौडधुपमा बद्री केसी सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई सघाएर एकताको महाधिवेशनका लागि इमानदारीपूर्वक सबै पक्ष अघि बढेको भए यतिबेला एनआरएनएको विवाद सबै समाधान भइसक्ने थियो । तर, व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थका साथै ‘देखाइदिने’ प्रवृत्तिले सर्वोच्चको परमादेशलाई नै चुनौती दिँदै खुलेआम हिड्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । जसले नेपालको न्यायप्रणालीलाई चनौती दिने काम एनआरएनएको एक समूहबाट खुलेआम देखिएको छ भने शक्ति केन्द्रलाई समेत प्रयोग गरेर आफू अनुकुल गर्न खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ । यसमा एनआरएनएमा सधैँ बखेडा गर्दै आफ्नो स्वार्थअनुकूल संस्थालाई बघि बढाउन लागिपरेका बद्री केसी र उनको भूमिका सबैभन्दा बढी देखिन्छ । एनआरएनएमा मिलाउन भन्दा पनि आफूअनुकुल संस्था बनाउन तर्क र कुतर्क गर्दै अघि बढिरहेका केसी संस्थाको पैसा दुरुपयोग गर्दै शक्तिकेन्द्रमा गिफ्ट बाँड्दै र अनेक आश्वासन र हारगुहारका साथ अघि बढिरहेका छन् । यतिमात्रै होइन उनले संघको कोषको दुरुपयोग गरेर आधारहीन मुद्दाहरुसमेत जबरजस्ती अदालतमा लगेर अदालतलाई नै डिस्टर्बको प्रयास गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय सरकारलाई प्रयोग गरेर उनले परराष्ट्रलाई एकताको महाधिवेशन गर्न चिठी लेख्न लगाए । जवकि परराष्ट्रको पत्रको औचित्य नभएको यसअघि नै अदालतबाट आएका आदेशहरुले प्रष्ट पारिसकेको छ । यति बुझ्दाबुझ्दै पनि अहिले पनि परराष्ट्रको पत्रको सहारामा उनले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस गर्न त लगाए साथसाथै त्यसविरुद्ध मुद्दा परेपछि केसी फेरि अर्को मुद्दा लिएर अदालत पुगे । अदालत पुग्नु सबैको अधिकारको कुरा हो। तर, रोचक के छ भने उही प्रकृतिको मुद्दामा उनले कहिले सरकारलाई पक्ष त कहिले विपक्ष बनाएर मुद्दा हालिरहेका छन् ।

सबै हिसाबले एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी शेष घलेसँग छ र उनले गराउने महाधिवेशन मात्रै आधिकारिक हुने सर्वोच्चकै यसअघिको परमादेशले स्पष्ट गरिसकेको अवस्थामा समेत कानुनको समेत अपब्याख्या गर्न बद्री र उनको समूह लागिपरेको हो । त्यसकै लागि दुई साताअघि काठमाडौँमा बेला भएका केसी र उनका समूहका केही सदस्यले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि दलका नेता र कर्मचारीसमेतलाई भेटेर हारगुहार गरिरहेका छन् । यो हारगुहारको स्पष्ट उद्देश्य संस्था कब्जा गरिरहने र गैरकानुनी काम गरिरहने बाहेक उनको अरु अभिष्ट छैन । कानुनमा भएका कुरालाई समेत गलत तर्क गर्न खप्पीस केसीले विगतमा अदालतको फैसलामाथि प्रश्न उठाउँदै मानहानीको अभिव्यक्ति समेत दिँदै आएका छन्। सोही मानहानीबारे अदालतमा केही मुद्दा समेत रहेका छन् ।

पछिल्लो समय वैशाख १० मा मात्रै पनि केसीविरुद्ध एउटा मुद्दा छ । एनआरएनएमा यसरी बद्री केसी खेलिरहँदा उच्चस्तरीय समिति भने एकता महाधिवेशन गराइछाड्ने र संस्थालाई थप गति दिने भनेर लागेको छ। अहिले केसीको एउटा समूहबाहेक सबै एनआरएनएहरु एकातिर छन् । ठुलो समूहको एनआरएनएहरु एकताको महाधिवेशनका लागि भनेर काठमाडौँमा भेला हुन सुरु भइसक्दा चहलपहल बढेको छ । वैशाख २० देखि २२ सम्म तय भएको एकता महाधिवेशनमा भाग लिन विश्वभरका प्रतिनिधिहरु काठमाडौँमा भेला हुन सुरु भएको छ । सोमबारसम्म करिब ५०० प्रतिनिधि भेला भइसकेको एनआरएनएका अभियन्ताहरुले बताएका छन् । करिब २९०० डेलिगेट्समध्ये ५०० जना भेला भइसकेको र २० गतेसम्म नाम दर्ताहरुकाहरु अधिकांश आइपुग्ने बताइएको छ । प्रतिनिधिहरु काठमाडौँमा भेला भएसँगै सोमबार राति एक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

राजधानीको नेपाल हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अभियन्ता आरके शर्माले सयौँ डेलिगेट्सहरु काठमाडौँ आइसकेको उल्लेख गर्दै एकता महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले एकता महाधिवेशन सफल गराउन भूमकिा खेल्ने विश्वास गर्दै नेपालको जीडीपीमा ३० प्रशितत भन्दा बढी योगदान दिने एनआरएनएको कार्यक्रममा साथ दिनु यसको दायित्व समेत बताए । यस्तै एनआरएनएको एउटा समूह अझै पनि एकता महाधिवेशनमा सहभागी नभएको विषय कोट्याउँदै उनले ‘मन नमिलेका साथीहरु गोलटेबलमा बसेर सहमतिमा आउनुपर्ने’ बताए । उनले व्यक्तिका अनेकत विषय हुनसक्ने भन्दै अहिलेको अवस्थामा संस्थाको हित नै सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको बताए । यस्तै अभियन्ता महेश श्रेष्ठले बद्री केसी पक्षलाई पनि समेट्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई पनि लचक भएर छलफलमा बस्न आग्रह गरे । उनले सबै तयारी भइसकेको महाधिवेशन सार्दा अन्याय हुने भन्दै अदालतले पनि यो विषयलाई हेर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हुन लागेको एनआरएनए एकता महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हुन लागेको एनआरएनए एकता महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा

१

नयाँसडक बुलेटिन : यस्ता छन् वैशाख २६ शुक्रबार मुख्यमुख्य आर्थिक समाचारहरू ....

२

आइपिएल एक हप्ताका लागि स्थगित

३

पोप लियोलाई चीनको बधाई, ‘रचनात्मक संवाद’ का लागि पहल हुनेमा विश्वास व्यक्त

४

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री

५

राप्ती हाइड्रोको १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि बुक क्लोज मिति तय

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हुन लागेको एनआरएनए एकता महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट हुन लागेको एनआरएनए एकता महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा

१

नयाँसडक बुलेटिन : यस्ता छन् वैशाख २६ शुक्रबार मुख्यमुख्य आर्थिक समाचारहरू ....

२

आइपिएल एक हप्ताका लागि स्थगित

३

पोप लियोलाई चीनको बधाई, ‘रचनात्मक संवाद’ का लागि पहल हुनेमा विश्वास व्यक्त

४

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री

५

राप्ती हाइड्रोको १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्रीका लागि बुक क्लोज मिति तय

सर्च खोज्नुहोस्