काठमाडौँ । भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्दा दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले पौडेललाई आइतबार दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको हो।अदालतले पौडेललाई एक वर्ष ६ महिना कैद र दानमासाहीले १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ दामासाहीले हुने बिगो बराबरको जरिवाना गर्न फैसला गरेको छ।

पौडेल केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको देखिँदा थप ६ महिना पनि कैद सजाय सुनाएको छ।सोही कसुरमा प्रतिवादी रहेका म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र उक्त प्रालिका सीईओ अकबर हुसेनको हकमा पनि १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५८० रुपैयाँ जरिवाना र सोही बराबरको बिगो असुल गर्न पनि फैसला भएको छ।  अकबर हुसेनलाई पनि एक वर्ष ६ महिना कैद गर्ने ठहर भएको छ।

विकल, म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालि, अकबरले जनही ५४ लाख ३४ हजार १०३ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क बापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने पनि ठहर गरिएको छ । पौडेलसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तत्कालीन सीडीई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोखरेल, सुरक्षण केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत खड्कबहादुर थापा र शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरेविरूद्ध पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो।अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूसहितलाई  ४० करोड ८५ लाख ७५ हजार ७४० रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको थियो।  तर उनीहरू चारै जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ।

‘निज प्रतिवादीहरूलाई कार्यकारी निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलको निर्देशानुसार खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको देखिए तापनि निज प्रतिवादीहरूको उक्त खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिका रहेको नदेखिएको, खरिद प्रक्रियामा आफ्नो पदीय दायित्व बमोजिमको कार्यसम्म गरेको हुँदा आरोपित कसुरमा निजहरूको कुनै बदनियतपूर्ण संलग्नता देखिन नआएकोले निज प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।  हाइ डिजिटल प्रिन्ट प्रडक्सन सिस्टम खरिद गर्न दुई वटा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ।

कार्ड बेस्ड प्रेस मेशिनरी सफ्टवेयर र हार्डवेयर एन्ड रिलेटेड इक्विपमेन्टका लागि ३० करोड रुपैयाँ र पेपर बेस्ड प्रेस मेसिनरी सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयर एन्ड रिलेटेड इक्विपमेन्टका ४६ करोड गरी दुई वटा कार्यक्रमका लागि ७६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो।विकल पौडेल आफैले  यस खरिद प्रक्रियामा समग्र खरिद प्रक्रियामा सक्रियता लिएर दुई छुट्टाछुट्टै शीर्षक अन्तर्गतको बजेटलाई एउटै प्याकेज बनाएर खरिद गुरूयोजना र कार्यान्वयन योजना एवं स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा बाहिर गएको अदालतको ठहर छ।