काठमाडौँ । गभर्नरका लागि चर्चाको  शीर्षमा रहेका अर्थविद् विश्व पौडेलको छनोटमा आशंका बढेर गएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अगाडि सारेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका व्यक्ति विश्व पौडेल अयोग्ताको पहिलो शर्तमा परेका हुन् ।गभर्नर छनोट समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका पौडेलको सम्भावना बलियो भइरहेका बेला पर्यवेक्षकहरूले  आंशका व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर रिक्त हुनु १ महिनाअगावै नियुक्त गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि १ महिनाभन्दा बढी समयसम्म  सकिएपनि नियुक्त हुन नसकेको हो । राजनीतिक खिचातानी र बिचौलियाको स्वार्थका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याउनेहरूले अयोग्यतालाई बेवास्ता गरेका छन् ।पूर्व गभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराईले छनोटका लागि सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा सदस्य बनाइएका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको  रिटमा ३० वैशाखका लागि पेशी तोकिएको छ ।
 

अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी गभर्नरमा बहाल रहेकै बेला गठन भएको समितिमा पूर्वगभर्नरको हैसियतमा अधिकारी नियुक्ति गर्नु गैरकानुनी रहेको भन्दै दायर रिटमा सुनुवाइ हुन अघि नै डा. पौडेलले राजीनामा दिएका  हुन् । उनले गभर्नर बन्न राजीनामा दिएका हुन् ।

तर नयाँ गभर्नर बनाउने तयारी गरिएका पौडेललाई नियुक्त गर्न भने राष्ट्र बैंक ऐन नै बाधक बन्ने देखिएको पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।  ऐनको दफा २१(क) मा गभर्नर नियुक्तिको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाको पहिलो विषयले पौडेललाई अयोग्य बनाएको छ । कमा भनिएको छ ।, ‘कुनै राजनीतिक दलको पदाधिकारी वा सदस्य भएको व्यक्ति नियुक्त हुने अयोग्य हुनेछ ।’ उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहेका विश्व पौडेल गत २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट  उम्मेदवार बनेका थिए ।  पराजित भएपछि उनले राजीनामा दिएको देखिएको छैन् । यस्तोमा जब सिफारिस समितिको सदस्य हुन निवर्तमान गभर्नर अधिकारी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर हुन सक्छ भने पौडेल विरुद्ध रिट दायर हुन नसक्ने कुरै नहुने  पर्यवेक्षकहरू बताउँछन् ।