काठमाडौं। पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीले अवैध हुण्डी कारोबार नियन्त्रणमा सक्रियता बढाउँदै आएको छ। प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, २०७६/७७ देखि २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म ३३ करोड ९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी रकम बरामद गरिएको छ। यो अवधिमा २६० जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। ती व्यक्तिहरू देशका विभिन्न नाकाहरू हुँदै अवैध रूपमा हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्।

विगत पाँच वर्षको विवरण हेर्दा प्रत्येक वर्ष हुण्डी कारोबारको संलग्नता तथा बरामद रकममा केही उतारचढाव देखिएको छ। २०७६/७७ मा ३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको थियो भने त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमश: ५ करोड ६५ लाख, ४ करोड २९ लाख, ९ करोड ७७ लाख र ६ करोड २२ लाख रुपैयाँ समातिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चैत मसान्तसम्म ३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको छ।

प्रदेशगत विश्लेषण गर्दा मधेस प्रदेशबाट सबैभन्दा धेरै रकम बरामद भएको देखिन्छ, जहाँ १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हुण्डी रकम समातिएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका इकाइहरूले ९ करोड १९ लाखभन्दा बढी रकम नियन्त्रणमा लिएका छन्। कोसी प्रदेशमा २०७९/८० मा मात्रै ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम बरामद गरिएको छ, जुन एकै आर्थिक वर्षमा एकै प्रदेशबाट बरामद भएको सबैभन्दा ठूलो हुण्डी रकम हो।

२०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षमा विभिन्न जिल्लाहरूमा विभिन्न मात्रामा रकम र संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। जस्तै, २०८१/८२ मा काठमाडौं उपत्यकाबाट १ करोड ४९ लाख रुपैयाँसहित २१ जना, मधेसबाट १ करोड ४७ लाखसहित १८ जना, कोसीबाट ६३ लाखसहित ३ जना र लुम्बिनीबाट २८ लाखसहित ४ जना समातिएका छन्। २०७९/८० मा कोसी प्रदेशबाट ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको थियो तर त्यहाँबाट केवल २ जना मात्र पक्राउ परेका थिए।

अन्य प्रदेशहरूमा तुलनात्मक रूपमा कम सक्रियता देखिएको छ। बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा भने पछिल्ला पाँच वर्षमा कुनै पनि हुण्डी कारोबार नियन्त्रणमा आएको विवरण छैन।

हुण्डीको कारोबार गर्ने प्रमुख कारण बैंक प्रणालीको जटिलता, अधिक कागजी प्रक्रिया, लागत र समय लाग्ने प्रक्रिया हुन्। प्रहरीका अनुसार, धेरै नेपालीहरूले विदेशमा पैसा पठाउने वा त्यहाँबाट नेपाल ल्याउने काम सरल र सस्तो हुने भएकाले हुण्डीमार्फत गर्छन्। यस्ता अवैध कारोबारहरूले राष्ट्रलाई ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा गुमाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि औपचारिक माध्यमबाट आउने रेमिट्यान्स रकममा गिरावट आउने अवस्था सिर्जना भएको बताएको छ।

प्रहरीले बरामद गरिएको रकमलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्व कार्यालयमार्फत सरकारी कोषमा दाखिला गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाका अनुसार, मनी लाउन्ड्रिङ तथा विदेशी विनिमय ऐनलगायतका कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाइन्छ र यस्तो रकम राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा दाखिला गरिन्छ।

हुण्डी कारोबारका विरुद्ध प्रहरीले देखाएको सक्रियता सराहनीय भए पनि यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र नीति निर्माण तहबाट सुधार आवश्यक छ। बैंकिङ पहुँच विस्तार, प्रक्रिया सरलीकरण र नागरिकस्तरमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि नगरेसम्म यो समस्या ज्यूँको त्यूँ रहने देखिन्छ।