काठमाडौँ । सरकारलाई संघीयता सबलीकरण गर्न बजेटमा समावेश गरिने विषयहरू सहितको सुझाव दिइएको छ ।संघीयतासम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धानमा संलग्न सरोकारवालाहरुको तर्फबाट  संघीयताको सबलीकरण, संस्थागत विकास र तीनै तहको सरकाबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई ५० बुँदे सुझाव पत्र दिइएको हो ।सबै किसिमका अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यक्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।सोमबार अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई सिंहदरबारमा भेटेर लिखित सुझाव संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको फेडरलिज्म एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टर (एफएलसी) को अगुवाइमा बुझाइएको छ ।

सेन्टरका अध्यक्ष तथा संघीयताका अध्येता खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको टोलीले  मन्त्री पौडेललाई सुझाव बुझाएको हो ।  सुझावमा संविधान र कानुनमा संशोधन गरेर भए पनि तीनै तहको सरकारको आयोजनाहरुकोबीचमा समन्वय आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।सुझावमा नेता र मन्त्रीमुखी योजनाको अन्त्य हुनुपर्ने  जनाइएको छ । सुझावमा भनिए अनुसार समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार भएकाले कटौती नगर्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ । सरकारले उक्त अनुदान बर्सेनि निश्चित प्रतिशत कटौती गर्दै जानुपर्छ ।

बजेट कटौतीले प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयनमा लगेका योजनाहरु बीचैमा अलपत्र हुने गरेको छ । अर्थ मन्त्रीलाई दिएको सुझावमा सोही विषयलाई पृष्ठभूमिका राखेर प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान पाउने संवैधानिक अधिकार भएको पनि जनाइएको छ ।प्रदेशसँग सहकार्य गरेर स्थानीय तहमा जाने कम्तीमा अनुदानको ५० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न  भनिएको छ । सांसदहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा दिइने बजेटको अन्त्य गर्दै बजेट वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन काय गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

राजस्व बाँडफाँटमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने, वन र वातावरण ऐन संशोधन गरेर विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, जग्गा प्राप्तिको समस्या हल गर्ने कानुन ल्याउनुपर्ने, गैर बजेटरी रकम निकासा गर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर बजेट पठाउने, बिनाआधार बहुबर्षीय योजना स्वीकृत गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिइएको अध्यक्ष देवकोटाले जानकारी सार्वजनिक गरेका छन् ।देवकोटाका अनुसार राष्ट्रियसभाको संघीय कार्यान्वयन, अनुगमन तथा संसदीय विशेष समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संसदीय विशेष समितिको सुझावमा संघले ४० वटा कानुन बनाउन बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

कानुनको अभावमा साझा र एकल अधिकारका कतिपय विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गुनासो प्रदेश र स्थानीय तहले गर्दै आएका छन् । अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् विषयगत समितिको नियमित बैठक नै बस्न नसकेको जनाइएको छ । सबै प्रकारका वैदेशिक सहयोग सरकारको बजेटमा समावेश गरेर पारदर्शिता कायम गराउनुपर्ने सुझावमा जनाइएको छ ।

वित्तीय स्रोतको आंकलन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने, आयोजना कार्यान्वयनको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र ठेक्का लगाउनुपर्ने, संघले राष्ट्रिय सडक गुरु योजना र प्रदेशले प्रदेश गुरु योजना जारी गर्नुपर्ने, सञ्चालनमा रहेका गुरु योजनालाई प्राथमिकता दिएर भौतिक संरचना निर्माण कार्यान्वयन हुनुपर्ने जनाइएको छ ।लोकलाइजेशन सेन्टरका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको ७ वर्षको अनुभवको आधारमा संघीय एकाइका अधिकार सूचीलाई प्रदेश र स्थानय तहको सहभागितासहितमा परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका ५ वर्षे  आधार तयार गर्नुपर्ने भन्दै सुझावमा नागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्ने सुझाव पनि छ ।

संघीयताको भाव अनुसार संघ अन्तर्गतका संघ, संगठन र संरचनालाई खारेज गर्नुपर्ने धारणा सरोकारलावाहरुको रहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपनि केन्द्रीय मानसिकता कायम रहेको विषय जहिल्यै चर्चाका हुने गरेको छ । कर्मचारीको खटनपटन, योजना छनोट, बजेट विनियोजनलगायतका विषय केन्द्रीय मानसिकताबाट निर्देशित भइरहेको आवाज उठ्दै आएको छ । सुझाव दिन गएका प्रतिनिधिमण्डललाई मन्त्री अर्थमन्त्री पौडेलले संघीयता बलियो बनाउने काममा आफूले सहयोग गर्ने विश्वास दिलाए । साथै राम्रा सुझावलाई   बजेटमा पनि समावेश गर्ने विश्वास  गरेर लैजान सकिने विश्वास उनले दिलाएका थिए ।