काठमाडौँ । सरकारले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयात हुने सामानहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ( एमआरपी) सहितको लेबल लगाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई कडाईकासाथ कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेका बेला व्यवसायीहरू भिडन्तमा उभिने  संकेत देखिएको छ ।नेपाल राष्ट्रि व्यवसायी महासंघले एमआरपी लागु गर्न  सम्भावना तथा चुनौती विषयक अन्तक्र्रियामा यस्तो संकेत मिलेको हो ।

हरेक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्न तत्काल सम्भव नभएको भनी व्यापरीहरूले  विरोध गरिरहेका बेला सो कार्यक्रममा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले एमआरपी कार्यान्वयन गराइ छाड्ने उद्घोष गरे । अधिकतम बिक्री मूल्यले बजार बिग्रिएको र जरिवानाले व्यवसायी हतोत्साहित भएको भन्दै उनीहरु एमआरपी लागू नगराउन प्रयासरत रहेका छन् ।त्यही बेला उपभोक्ताको हित विपरीत भएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडाईका साथ नियम लागू गर्ने बताएको छ । 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक दाहालले २०७५ मा आएको ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । उनले  आफ्नो मिसन एमआरपी जसरी भएपनि कार्यान्वयन गराइ छाड्ने रहेको  बताए ।महासंघको सो कार्यक्रममा एमआरपीको विषयमा धारणा राख्दै एमआरपी कार्यान्वयनमा व्यवसायीहरूलाई सघाउन आग्रह गरेका थिए ।उनकाअनुसार अहिले खाद्यन्न, मोटरसाइकल स्पेर्यस पार्टस्, मेडिकल सामग्री कुनैमा पनि एमआरपी लागू भएको देखिँदैन । 

बजारलाई स्वस्थ बनाउन सरकार मात्रै नभई निजी क्षेत्र समेत आफैँ लाग्नुपर्ने बताउँदै महानिर्देशक दाहालले अनावश्यक रूपमा विदेशी ब्राण्डहरू भित्रिरहँदा त्यसले निकट भविष्यमै बजारलाई ठूलो समस्यामा पार्नसक्ने जोखिम रहेको बताए ।

एमआरपी लागु गर्ने कुरोको विरोध गर्ने  व्यवसायीहरुले तत्काल सम्भव नभएको यसका लागि धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताइरहेका छन् । अनाधिकृत व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार लाग्नु सकारात्मक भएपनि एमआरपीका नाममा उद्योगी व्यापारीलाई तर्साउन नहुने उनीहरुको भनाइ छ । 

हालै मात्र चार व्यापारिक संगठनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्वदेशमा उत्पादित तथा नेपालमा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी सहित लेबल लगाउन सहज नभएको बताइसकेको छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र काठमाडौं उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी विभागको निर्देशन तत्कालै लागू गर्न सम्भव नभएको बताइसकेका छन् ।व्यवसायीहरूका अनुसार जारी विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ र विश्वव्यापी मन्दी लगायत कारण मुलुकमा अवस्थित उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैंकलाई साँवा–ब्याज, विद्युत प्राधिकरणलाई बिजुली महशुल लगायत खर्च जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँदै आएकाले पनि तत्कालै नेपालमा आयात र उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपी लेबल लगाउन नसकिने उल्लेख छ ।

उनीहरुले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको मुलुक र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा मुलुकभरि एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको जिकिर व्यापारीहरूले गर्दै आएको परिप्रेक्ष्यमा महासंघले यसका सम्भावना र चुनौतीको विषयमा अन्तरक्रिया गरेको हो ।चामल उत्पादन हुने ठाउँ वीरगञ्जमा प्रतिबोरा २ हजार पर्दछ । त्यही चामल ढुवानी खर्चसहित हुम्ला, जुम्लामा प्रतिबोरा ३ हजार रुपैयाँ पर्दछ । यस परिवेशमा एमआरपी कति राख्ने ? २ हजार कि ३ हजार ? त्यसमा पनि ढुवानी खर्च परिवर्तन भइरहने भएकाले एमआरपी लगाउन सकिँदैन ।

सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर कार्यालय न्यूरोडका प्रमुखले त्यससम्बन्धमा मन्तव्य राखेका थिए ।महानिर्देशक दाहालको प्रमुख आतिथ्यता र आन्तरिक राजस्व विभागका युवराज बस्नेतको विशेष आतिथ्यतामा आयोजित सो कार्यक्रमको अध्यक्षता महासंघका अध्यक्ष मनोजबाबु श्रेष्ठले गरेका छन् ।

व्यवसायी महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष  कुमार कार्की, पूर्व अध्यक्ष नरेश कटवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय कमल अग्रवाल र हरिबहादुर गौतम, प्रथम उपाध्यक्षद्वय लक्ष्मी खड्का र हरिप्रसाद पाण्डे , उपाध्यक्षहरू कुसुम महर्जन,दीपक चन्द्र प्रधान, जयकृष्ण शर्मा , पार्वती पौडेल भट्ट, मिलन श्रेष्ठ, शिवप्रसाद ढकाल, सागर शाक्य, रामकुमार तिम्लिसिना र लेखानाथ पौडेल लगायतको  कार्यक्रममा उपस्थिति थियो ।

महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुमार कार्कीले एमआरपीको आवश्यकता, औचित्य र जटिलताका विषयमा धारणा व्यक्त गरेका थिए । व्यवसायीहरूले हरेक वस्तुमा  एमआरपी अनिवार्य गर्दा व्यवसाय चौपट हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहेका मनोजबाबु श्रेष्ठले व्यवसायीहरूको जटिलताबारे प्रकाश पारेका थिए । समस्यालाई बुझ्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।