काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई   उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ ले दिएको सुझावमध्ये १६ वटा कार्यान्वयनका लागि दिएको छ ।खनाल आयोगले तयार पारेको सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८२’ कार्ययोजनाका  नेपाल राष्ट्र बैंकले १६ वटा काम गर्नुपर्ने छ ।

 तीनवटा काम एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने छ भने बाँकी रहेका ६ वटा काम निरन्तर जारी रहने जनाइएको छ ।  राष्ट्र बैंकले गर्ने काम आर्थिक सुधारमा केन्द्रित हुनेछन् । राष्ट्र बैंकले गरेको कामको अनुगमन र सहजीकरण अर्थ मन्त्रालयले गर्ने छ ।

यसैगरी  मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि ब्याजदर कोरिडरलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै अन्तरबैंक ब्याजदर नीतिगत दरको नजिक राख्ने, ब्याजदर कोरिडरको ब्याण्डलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने छ । यसबाट अन्तरबैंक ब्याजदरर नीतिगत ब्याजदरबीचको अन्तर कम हुने जनाइएको छ ।

साथै तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने रहेको छ । यसले ब्याजदरको उतारचढाव कम हुने जनाइएको छ । मौद्रिक नीतिको उद्देश्यसँग तादात्म्यता कायम हुने गरी विदेशी विनिमय नेपाल राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन र नियामकीय व्यवस्था गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने गरी ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने रहेको छ ।

उत्पादनमूलक र निर्यातमुखी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई स्थिर ब्याजदरमा प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योग र निर्यातलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यस क्षेत्रमा जाने कर्जा र स्थिर आय भएका व्यक्तिहरूले लिने पहिलो घरकर्जा निश्चित अवधिसम्म स्थिर ब्याजदरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यसले निश्चित समय ब्याजदर स्थिर हुने छ ।

बैकिङ प्रणालीको सञ्चालन लागत कम गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्न र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर कम गर्दै लैजान, निक्षेपको वास्तविक ब्याजदर धनात्मक र कर्जाको ब्याजदर एकल उच्च अंक वा न्यून दोहोरो अंकमा मात्र रहने गरी ब्याजदर नीति अबलम्बन गर्ने र अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने भनेको छ ।

यसैगरी  भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान गर्ने, वास्तविक विनिमय अधिमूल्यन हुन नदिन मुद्रास्फीति कम दरमा राख्ने र नेपाल राष्ट्र बैंक प्रचलित विनिमयदरको तहलाई आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गर्ने रहेको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, उत्पादनमूलक उद्योग, साना तथा लघुउद्यम व्यवसाय र निर्यातकर्तालाई ३ देखि ५ वर्ष अवधिको स्थिर ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने रहेको छ ।

कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने र सूचना प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा विकास, वनस्रोतमा आधारित उद्योगका क्षेत्रमा बैंकिङ्ग क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्ने सुझाव रहेको छ । उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर उपभोग कर्जामा लगाइने ब्याजदरभन्दा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम गर्ने नीति लिने रहेको छ ।