
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्थापन, सहकारी प्रवर्द्धन र गरिवी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई सशक्त रूपमा अघि बढाइने बताए। यो बजेटले सामाजिक समावेशिता, आर्थिक आत्मनिर्भरता र ग्रामीण क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij