काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रको निवेदनका आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने छलफल गर्ने भनेकोमा मन्त्रालयले नै सो निवेदन फिर्ता लिएकाले अब गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धि सम्पूर्ण मुद्दाहरु असान्दर्भिक भएको संघले जनाएको छ। एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमद्वारा बिहीबार जारी वक्तव्यमा बद्रि केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदन समेत परराष्ट्रको निवेदनकै भरमा उभिएकोमा परराष्ट मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिए पछि उनको मुद्दाको हैसियत शून्यमा झरेको उल्लेख गरिएको छ। संघले एकता महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित आधिकारिक नेतृत्व तथा तय गरेको मार्गचित्रमा एकताबद्ध हुन पनि सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली समुदायलाई आह्वान गरेको छ ।

"सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकताको महाधिवेशन गर्न (मुद्दा नं ०७९-WO-१५०७) मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश जारी गरेको स्पष्ट छ । सो परमादेश अनुसार गठित एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिले गत ३-४ मे, २०२५ मा एकताको महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गर्‍यो । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले मे महिनामा एकताको महाधिवेशन गर्न गाह्रो हुन्छ, केही समय सारी पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । तर उच्चस्तरीय समितिले तोकिएकै मितिमा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्चमा दिएको एकताको महाधिवेशनको समय सार्ने निवेदन फिर्ता लिँदै एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भएको र महेश कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित भएको जानकारी सर्वोच्चलाई गराइसकेको छ। यसै गरी श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति नै वैधानिक भएको पुष्टि गर्दै संसारभरि रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

यस अगाडी बद्री केसीले एकताको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा गठित कार्यसमितिलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गर्दै दिएको निवेदन समेत परराष्ट्रको निवेदनकै भरमा उभिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन समेत फिर्ता लिए पछि केसीले दिएको मुद्दाको हैसियत शून्यमा झरेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रको निवेदनका आधारमा मात्र अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने छलफल गर्ने भनेकोमा मन्त्रालयले नै सो निवेदन फिर्ता लिए पछि एनआरएनए सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दाहरू असान्दर्भिक भएका छन्, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। स्मरणीय छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई सर्वोच्चको आदेश अनुसार एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको र महेश कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको जानकारी गराई परमादेश अनुसार भए गरेकोमा निर्देशनालयले समेत एकता महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले बद्री केसीले एकता महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि नै गरेको आशङ्काको प्रतिउत्तर दिँदै सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिए अनुसार सरकारी अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको अधिवेशन विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु हास्यास्पद भएकोले बद्री केसीको मुद्दा खारेज गर्न सर्वोच्चलाई लेखि पठाएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। "गत मे ४, २०२५ मा महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको नयाँ कार्य समितिले शपथ लिई सके पछि अब श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमिति मात्रै एनआरएनएको आधिकारिक कार्यसमितिको रूपमा रहेकोमा यो पृष्ठभूमिलाई नबुझे झैँ गरी अर्को समितिका कथित प्रवक्ताको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्ने र वैधानिक कमिटीको अस्तित्वबारे प्रश्न गर्ने काम सरासर गलत भएको हाम्रो ठहर छ। त्यस्तो गतिविधिबाट कुनै पनि भ्रममा नपर्न र राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको महाधिवेशन गर्दा वैधानिक कमिटीसँग समन्वय गरेर मात्र महाधिवेशन गराउनु हुन् हामी पुनः सबै एनसीसीहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।