काठमाडौँ ।  मन्थली नगर विकास समिति रामेछापमा कार्यरत अस्थायी नायब सुब्बा पदका कार्यरत टिकाप्रसाद भट्टले कर्मचारी एकै पटक कर्मचारीसँगै पत्रकार, सहकारी सञ्चालक, विज्ञापन एजेन्सीको व्यवस्थापक भएर दोहोरो तथा तेहोरो सुविधा लिएको ठहर गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।अस्थायी नायब सुब्बामा कार्यरत उनले खरिदार पदबाट नासु पदमा बढुवा लिनुका साथै स्थायी कर्मचारी सरह गैरकानूनी ढंगबाट ग्रेड सुविधा लिएको, अनिश्चितकालीन म्याद थप गर्नुका साथै बढुवासमेत भएको भेटिएपछि उक्त मुद्दा दायर गरिएको हो ।

उनले दिएको निवेदन, शैक्षिक योग्यता र कार्यसम्पादनको स्तरलाई हेरी बढुवा गर्ने राय पेश गरेकोमा बढुवाका लागि खटिएको कार्यदलले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेर खरिदारबाट सुब्बा पदमा बढुवा गरेको पनि भेटिएको मात्रै नभइ  भट्ट २०५३ सालदेखि कान्तिपुर पब्लिकेशनमा विभिन्न पदमा कार्यरत रहेर काम गर्दै आएको, २०६७ मा कान्तिपुरको पूर्णकालीन स्थायी कर्मचारीको नियुक्ति लिएर नियमित पारिश्रमिक तथा तलब सुविधा खाइपाई आएको समेत भेटिएको हो  ।

मन्थली नगर विकास समितिमा कार्यरत भट्टले कार्यालय समयबोहक अतिरिक्त समयमा अन्य कुनै पेशा तथा व्यवसाय गर्न अनुमति नलिएर  विभिन्न काम एउटै समयमा गरेको पाइएको छ ।  उनलाई उक्त कार्य गराउन सघाएको तथा मिलिमतो गरेको पुष्टि भएपछि अख्तियारले उनीसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अमरबहादुर थापासहित ६ जनाविरुद्ध कमिशन लिएको, गैरकानूनी लाभ तथा हानी, गैरकानूनी व्यापार व्यवसाय, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा शुक्रबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको  जनाएको छ ।

आयोगले भट्टसहित सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, रामेछापका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रमुख थापा, नारायणप्रसाद भण्डारी, सुरेशकुमार वाग्ले, तत्कालीन लेखा प्रमुख यमलाल बेल्वासे र सुरेशप्रसाद दाहाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवम सहसचिव राजेन्द्र पौडेलले जानकारी दिएका छन्  ।
अनुसन्धानका क्रममा राष्ट्रसेवक कर्मचारी टिका प्रसाद भट्टले व्यवसाय गर्ने, सहकारीको सञ्चालक भई काम गरेर सुविधा लिने, आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाई पत्रकारको रूपमा विभिन्न कार्यालयलाई दबाव र प्रभावमा पारी भ्रमण भत्ता तथा बैठक भत्ता लिने र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत सूचना प्रकाशित गरे वापत कमिशन लिइ सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थामा दाखिला नगर्ने, विज्ञापन एजेन्सीको प्रतिनिधिको रुपमा कमिशन लिई काम गर्ने, सिटिजन्स लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गरी रकम भुक्तानी समेत लिएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

साथै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख थापा, भण्डारी, वाग्ले, लेखा प्रमुख बेलवासे र दाहालले भट्टलाई कारवाही नगरेर मिलोमतो तथा योजनामा आर्थिक वर्ष २०४९–०५० देखि आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ सम्म १ करोड १५ लाख ४ हजार १सय११ रूपैंया गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने गराउने कार्य गरेको भन्दै सोही रकम बराबरको बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।