काठमाडौँ ।बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (वाफिया) २०७३ लाई अद्यावधिक गर्न तयार गरिएको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा गएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै अन्योलमै छ। विधेयक २०८० चैत ५ गते संसदमा दर्ता गरिएको थियो, तर २०८१ असार १७ गतेदेखि समितिमा पुगेसँगै प्रक्रिया ठप्पजस्तै बनेको छ।

समितिमा अधिकांश सांसदहरूले संशोधन विधेयकलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यसैअनुसार जेठ १९ मा समितिले अर्थमन्त्रालयलाई विधेयक परिमार्जन गर्न वा त्यसको स्पष्ट कारणसहित जवाफ दिन निर्देशन दिएको थियो। तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ‘पुनर्लेखन आवश्यक छैन’ भन्ने छोटो प्रतिक्रिया दिएपछि विधेयकको प्रगति रोकिएको हो।

विधेयकको मुख्य प्रस्ताव: बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने

विधेयकको मूल उद्देश्य वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप बनाउनु हो। प्रमुख प्रस्तावहरूमध्ये बैंकका सञ्चालक र ऋणी व्यवसायीलाई अलग गर्ने व्यवस्था प्रमुख विवादको विषय बनेको छ।

• दफा ५२ अनुसार, उल्लेख्य स्वामित्व (१% वा सोभन्दा बढी सेयर स्वामित्व) भएको व्यक्तिले कुनै पनि किसिमको कर्जा सुविधा लिन नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

• दफा १८ (च) अनुसार, व्यवसायिक कर्जा लिएका व्यक्ति सञ्चालक बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ।

• सञ्चालकको कार्यकाल अधिकतम दुई कार्यकालसम्म मात्र हुन पाउने,

• स्नातक शैक्षिक योग्यता,

• महिला अनिवार्य समावेशीकरण,

• कार्यकारी अध्यक्ष हटाउने र डिजिटल बैंक तथा मुद्रा सम्बन्धी व्यवस्था जस्ता बुँदाहरू समावेश छन्।

व्यवसायी र बैंकरको तीव्र विरोध

बैंकमा लगानी गर्ने र ऋण लिने व्यवसायीहरूका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानहरू निकै कठोर ठानिँदैछ। विशेषगरी उल्लेख्य स्वामित्व भएका व्यक्तिहरूलाई कर्जा नदिन मिल्ने व्यवस्था र स्नातक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी धाराहरूले निजी क्षेत्रका बैंकरहरूबीच असन्तुष्टि फैलिएको छ।

विरोध गर्नेहरू भन्छन्—यसले लगानीकर्ता व्यवसायीहरूलाई बैंक वा व्यवसायमध्ये एउटामात्र रोज्नुपर्ने दबाब सिर्जना गर्छ, जुन व्यवहारिक छैन।

विधेयकको मस्यौदा हालका गभर्नर डा. विश्व पौडेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहकार्यमा तयार भए पनि त्यसको अवधारणा पूर्वगभर्नर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाबाट प्रेरित देखिन्छ। खतिवडा गभर्नर र अर्थमन्त्री दुवै भएर पनि अघिल्लो पटक यस्ता व्यवस्था पारित गराउन नसकेका थिए। अहिले भने पर्दा पछाडिबाट उनी सक्रिय भएको चर्चा छ।

अर्थमन्त्रीको अडानपछि अब समितिले के निर्णय लिन्छ भन्नेमा अन्योल छ। समितिमा दबाब दिन सक्ने व्यवसायीहरूको चासो बढ्दो छ, तर समितिले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसके संशोधन विधेयक संसदको हालको अधिवेशनबाट पारित नहुन पनि सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यदि त्यसो भयो भने विधेयक अर्को अधिवेशनसम्म ढिलो हुने निश्चितप्राय छ—अनि त्यस अवधिमा यसमा के कस्ता राजनीतिक र आर्थिक समीकरण चल्ने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।