काठमाडौँ । संस्थागत लगानीकर्ताहरूका लागि प्राइभेट इक्विटी िर भेन्चर्स क्यापिटललगायतमा लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्न सरकारले पहल अगाडि बढाएको छ ।   नयाँ विस्तारले पुँजी बजारमा लगानी बढाइरहेका संस्थागत लगानीकर्ताहरुले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा रकम प्रवाह गर्न पाउने छन् । 

बैंकहरुले कर्जाको माग बढ्न नसकेका कारण ब्याजदर घटाउँदै आएका छन् । ब्याजदर घटदै गएपछि सेयर बजारमा कर्जा प्रवाह गर्न  बाध्य भएका संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सरकारले लगानीका क्षेत्र बढाउन लागेको बुझिएको हो ।सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न दिनका आवश्यक बन्देज हटाउन  कानुन संशोधन गर्न लागिएको सम्बद्ध स्रोतले जनाएको छ ।सम्बन्धित ऐन संशोधनका लागि तयार पारिएका  मस्यौदाहरूबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल अगाडि बढाइएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले तीन वटै कोषले पठाएको मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको बताए। तीन वटै कोषले लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक भएको भनेर कानुन संशोधनको मस्यौदा पठाएका थिए। स्रोत अनुसार तीन वटै कोषले पठाएका मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत नै सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीको व्यवस्था गर्न कानूनी प्रबन्ध मिलाइने  भनिएको थियो ।  आफूखुशी लगानी गर्न नपाउने भएकोले कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा यी तीन कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानीको व्यवस्था गर्न दिने भनिएको  छ।कोषहरुको स्रोत पुँजी निर्माणमा लगाइ उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा योगदान पु¥याउने उद्देश्यसहित कोष सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो।कोषहरुले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दती, सरकारी ऋणपत्र र डिबेञ्चरमा लगानी गर्दै आएका छन्। उनीहरुले योगदानकर्ताहरुलाई विभिन्न कर्जा दिन पाउने व्यवस्था पनि छ।

कर्मचारी सञ्चय कोषका पदाधिकारीहरू यस विषयमा सक्दो चाँडो लगानीका क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक भएको बताउँछन् ।ती पदाधिकारीहरूका अनुसार ऐन अनुसार कोषले अहिले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउँदैन।  लगानीका क्षेत्र सीमित हुँदा कोषलाई कठिनाइ भएको छ । न्यून ब्याजदरका बाबजुद मुद्दतीमा नै पैसा राख्नुपरिरहेको छ। 

कोष सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लानुपर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि विधेयक संसद्मा पुग्छ। संसद्का दुवै संशोधनले पारित गरेपछि मात्र कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुल्छ।बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै आएपछि चालु आर्थिक वर्ष कोषहरुले सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै लगानी वृद्धि गरे । कर्मचारी सञ्चय कोषले ९ महिनामा सेयर बजारमा लगानी दोब्बर नै पु¥याएको देखिन्छ। गत असारसम्म सेयर बजारमा ३० अर्ब ७३ करोड लगानी गरेको कोषले चैत मसान्तमा त्यस्तो लगानी ६१ अर्ब २२ करोड भएको छ । 

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषले समेत सेयर बजार र म्यचल फण्डमा लगानी धेरै बढाएको देखिन्छ ।अझ पनि कोषहरुको कूल लगानीको ४२ प्रतिशत रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा छ। कोषहरुले चालु आर्थिक वर्ष चैतसम्म कूल ९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकामा ४ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा छ।कर्मचारी सञ्चय कोषले कुल ६ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानीमध्ये मुद्दतीमा मात्रै १ खर्ब ७५ अर्ब राखेको छ। साथै नागरिक लगानी कोषको ३ खर्ब ७२ अर्ब लगानीमध्ये १ खर्ब ५४ अर्ब र सामाजिक सुरक्षा कोषले ९९ अर्ब १९ करोड लगानीमध्ये ८३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मुद्दतीमा राखेको छ।