काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउन अघि सुधार गर्ने संकेत दिएको छ । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई उद्योगी व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिमार्फत समस्या समाधान गर्न गरेको आग्रह पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको एक निर्देशनबाट यस्तो संकेत दिएको हो । 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न थोरै समय बाँकी रहेको छ । उनले  त्यस अघि सेयर बजार लगायत क्षेत्रमा लगानीकर्ताका केही माग पुरा गरेका छन् । लगानीकर्ताले दुई वर्ष अघिदेखि राख्दै आएको माग एकै पटक सम्बोधन गरिएको छ । 

गभर्नर डा. पौडेल नियुक्ति भएको केही दिनमा नै मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समिक्षा मार्फत सेयर बजारका लगानीकर्तालाई खुशी बनाउने नीति लिएको कतिपयको भनाइ छ । डा. पौडेलले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत सेयर धितो कर्जामा लाग्दै आएको १२५ प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा घटाए । डा. पौडेलको त्यो नीतिले धेरैलाई उत्साहित बनायो ।

लगानीकर्ताले लामो समयदेखि सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत कायम गर्न माग गर्दै आएका थिए । गभर्नर डा.पौडेलले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायीलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न २ वर्षसम्म सयम थप गरी दिएका  छन् । यसले बैंकरलाई मात्रै नभएर व्यवसायीलाई  पनि  खुसी बनाएको छ ।नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशनबाट  बैंकर , व्यवसायी र लगानीकर्तालाई खुसी बनाउने काम गरेको छ ।

निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सीमाभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जा लिएका व्यवसायीले २०८१ असार मसान्तभित्र पैसा तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । निजी क्षेत्रको विरोधपछि अधिकारीले त्यो समय १ वर्ष थप्न बाध्य भएका थिए । अहिले पौडेलले २ वर्ष थपि दिएका छन् ।

अधिकारीले व्यवसायीले उपयोग गरेको कर्जामा सुशासन ल्याउन भन्दै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित गर्नुपर्ने निर्देशित (कृषि र एमएसएमई) को अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । राष्ट्र बैंकले यसअघि २०८४ असार मसान्त भित्र कृषि र एमएसएमईमा १५–१५ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा १० प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब २०८५ असारभित्र बैंकहरुले कृषि र एमएसएमईमा १५–१५ प्रतिशत तथा ऊर्जामा १० प्रतिशत कर्जा पु¥याउनुपर्ने सहुलियत प्राप्त गरेका छन्  ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको स्थापना तथा सञ्चालनमा विशेष प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।कृषि क्षेत्रमा तोकिएको न्यूनतम प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकले तोकिएको अन्य क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिशत बमोजिम कर्जा लगानी गर्न नसकेमा नपुग प्रतिशत रकम तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका क्षेत्रमध्ये आफ्नो विशेषज्ञता भएको क्षेत्रमा थप लगानी गरी खण्ड (क), (ख) र (ग) मा तोकिएको कुल प्रतिशतमा गणना गर्न सक्नेछन् । कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसाय, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा २०८५ असार मसान्तसम्ममा विकास बैंकले कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम २० प्रतिशत र “ग” वर्गका वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने जारी निर्देशिकामा जनाइएको छ ।