काठमाडौँ । टेक एण्ड पे पीपीए सरकारले फिर्ता लिएकोमा इप्पानद्वारा धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।  ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानले बिहीबार एक  प्रेससम्मेलनको आयोजना गरी धन्यवाद व्यक्त गरेको हो । 

इप्पानद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ विद्युत ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० मा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि खुला गरेपनि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) सुनिश्चित नभएकै कारण निजी क्षेत्रले लगानी नगरेपछि विक्रम संवद २०५५ साल असार १४ गते पहिलो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पीपीए दर तोकेसँगै निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी बढाएको थियो । फलस्वरुप २५ बर्षकै अवधिमा नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको हिस्सा ९० प्रतिशत छ । यही निजी क्षेत्रले उत्पादन वृद्धि गरेकै कारण दैनिक १६ घण्टासम्मको लोडसेडिङ नेपालबाट हटेको छ भने आयात गर्ने मुलुक निर्यात गर्ने मुलुकको रुपमा परिणत भएको छ । यही कारण डर्टी इनर्जीको उपयोग नेपालमा घट्दो क्रममा छ भने इन्धन उपयोग घटाउने विद्युतीय सवारी साधनहरुको उपयोग बढ्दो क्रममा छ । 
यसरी ऊर्जा उत्पादन वृद्धिसँगै देशमा ऊर्जा सुरक्षा मजबूद बन्दै गएको छ तर यस्तो हुँदाहुँदै २०८२ साल जेठ १५ गते नेपाल सरकारले प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा ‘विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ । रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एण्ड पे आधारमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरियो ।’

नेपाल सरकारका सबै नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम र लक्ष्यहरुमा ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी अघि बढ्ने उल्लेख भएकोमा त्यसको विरुद्ध टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा बजेटमै आएपछि २०८२ साल जेठ १६ गते नै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को आकस्मिक बैठक बसी यसको विरुद्धमा कदम चाल्ने निर्णय ग¥यो । इप्पानले टेक एण्ड पे को प्रावधानले नेपाल सरकारबाट अनुमति लिएर विकासका विभिन्न चरणमा रहेका १७११७ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूर्णरुपमा अनिश्चित बनेको तथा यसमा हालसम्म निजी क्षेत्रबाट लगानी भएको १ खर्ब ९ अर्ब८ रुपैयाँ डुब्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै यो प्रावधान हटाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री माननीय दीपक खड्का, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रमुख सचेतकहरु, माननीय सांसदहरु तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग भेटेर र ज्ञापनपत्रमार्फत टेक एण्ड पे पीपीए गर्न खबरदारी गरेको थियो भने इप्पानले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘नो टेक एण्ड पे’ अभियानका साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत यस प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्रमा पार्ने दुरगामी असरबारे बहस सिर्जना गरेको इप्पानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भेटघाट र खबरदारी आन्दोलनसँगै इप्पानले २०८२ साल जेठ ३० गते इप्पान कार्यसमितिको बैठकले आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । घोषित आन्दोलनमा पहिलो चरण अन्र्तगत शान्तिपूर्ण रुपमा भेटघाट, ज्ञापनपत्र, सामाजिक सञ्जाल र एसएमएसमार्फत सन्देश पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा सम्बन्धित निकाय घेराऊ र सडक आन्दोलन तथा तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो । 
बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुँमार डाँगीको संयोजकत्वमा इप्पान आन्दोलन समितिले आन्दोलन घोषणा गरी टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउन पहिलो चरणको आन्दोलन कार्यक्रम अन्तर्गत २०८२ साल असार ६ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र, असार ७ गते एकै पटक  प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा असार १० गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरुलाई एसएमएसमार्फत ‘ऊर्जा क्षेत्र समाप्त पार्ने, लोडसेडिङ निम्त्याउने, लगानीकर्तालाई डुबाउने र देशको अर्थतन्त्र सिध्याउने टेक एण्ड पे पीपीए खारेज गर’ भन्ने सन्देश पठाइएको थियो । यसैगरी असार ८ गते सोही सन्देश इप्पान, यसका सदस्यसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुसहितले आ–आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब सिर्जनाका लागि पोष्ट गर्नुका साथै असार ९ गते नीति निर्मार्ताहरुसँग छलफलमार्फत टेक एण्ड पे हटाउनका लागि दबाब सिर्जना  गर्ने कार्यक्रम गरेका थियो । यही बीचमा २०८२ साल जेठ २७ गते नेपाल सरकारले ल्याएको टेक एण्ड पे पीपीए हटाउनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावका आधारमा अर्थमन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र समेत पठाएको जनाइएको छ । 
इप्पानद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायतको साथ र सहयोगमा इप्पानले गरेको खबरदारी, वकालत, भेटघाट, ज्ञापनपत्र, बहस लगायतका पहिलो चरणको भद्र आन्दोलनकै कारण टेक एण्ड पे पीपीए हटाउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२ साल असार १० गते प्रतिनीधिसभामा घोषणा गर्नुभएको छ । बजेटमै टेक एण्ड पे पीपीए गर्ने घोषणा भएकोमा यसलाई परिवर्तन गरी वित्तिय जोखिम मूल्यांकनको आधारमा ऊर्जा खपत र निर्यात हुने ऐकीन भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्ने सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पीपीए गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । संसदमा स्पष्ट रुपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले टेक एण्ड पे पीपीए हटाइएको र माननीय अर्थमन्त्रीले संशोधनको प्रस्तावसहित निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । 
संसदमा बहुमत रहने सरकारले ल्याएको बजेट विशेष अवस्थामा पनि परिवर्तन नहुने विगतको परम्परा रहेकोमा सबैको साथसहित इप्पानले गरेको भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटाउने घोषणा गरिनुलाई हामीले एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा लिएका छौ । ’ टेक एण्ड पे पीपीएको प्रावधान हटेपछि नियमित रहेको र घोषणापछि बन्द भएको १० मेगावाट सम्मको पीपीएले निरन्तरता पाउने, प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार थप पीपीए हुने तथा मन्त्री परिषदबाट पारित ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को आधारमा पीपीए खुला भई निजी क्षेत्रले ढुक्कका साथ लगानी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौ । सरकारको १३५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने तथा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनालाई सफल बनाउने दायित्व निजी क्षेत्रको पनि भएकोले यसका लागि हामी तयार रहेको तथा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका साथै विद्युत प्राधिकरण लगायतबाट समेत यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि लगानीको उचित वातावरण निर्माण गरी सबै किसिमको सहजीकरण हुने अपेक्षा इप्पानको छ ।
इप्पानले विज्ञप्तिमा अगाडि भनेको छ ‘ टेक एण्ड पे पीपीएको विषय निजी क्षेत्रसँग जोडिएको मात्र थिएन र होइन पनि । यो त नेपाल सरकारकै ऊर्जा विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्ने, बढ्दो आयात घटाउने र निर्यात बढाउने, सन् २०४५ भित्र नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी नेपाल सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय फोरममा गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने, स्वदेशमै उद्योग स्थापना वृद्धि र विभिन्न पेशा व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा नेपालको दुरदराजमा आयोजना निर्माण गरेर त्यस क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित पनि हो । संसारका अधिकांश देशहरुमा ऊर्जा सुरक्षाको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको बेला अझ यो नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षामा मजबूद बनाउने अभियानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र पनि हो । स्वदेशमै बसेर उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने यो टेक एण्ड पे हटाउन अभियानमा साथ दिनुभएकोमा तपाईहरु सबै सञ्चारकर्मीहरु, सञ्चारमाध्यमहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छौ । ’ इप्पानले विज्ञप्तिमा भनेको छ ‘यसैगरी टेक एण्ड पे पीपीए हटाउन योगदान दिनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति माननीय शेरबहादुर देउवा, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री माननीय विष्णु पौडेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्री माननीय दीपक खड्का तथा प्रतिनिधिसभा र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा हटाउनका लागि धारणा राख्नुहुने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी लगायतका सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, माननीय सांसदहरु र शुभेच्छुकहरुलाई समेत धन्यवाद दिन चाहान्छौ । यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल सिमेण्ट उत्पादक संघका प्रतिनीधिहरुका साथै सम्पूर्ण इप्पान सदस्यहरु, प्रवद्र्धकज्यूहरु, शुभेच्छुक ज्यूहरु, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु, सर्वसाधारण नागरिकहरुमा पनि इप्पान यस टेक एण्ड पे विरुद्धको अभियानमा साथसहयोग दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छ । ’
इप्पानले अगाडि भनेको छ ‘ इप्पान जहिले पनि निजी क्षेत्रको लगानी र सहभागितामा अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । अझ घरको भान्सा र सरकारी सेवाहरुदेखि ठूला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनसम्मको लागि अत्यावश्यक र आधारभूत वस्तुको रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा लागेका हामी ऊर्जा उद्यमीहरु आफ्नो उत्पादनबाट जनतालाई उज्यालो दिनेदेखि सरकारको समृद्धि हासिल गर्ने अठोटसम्मलाई पूरा गर्नका लागि यो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी लगानी गर्न तम्सिएका छौ । पहिलो चरणको आन्दोलनसँगै थप आन्दोलन स्थगित गरेका छौ । टेक एण्ड पे पीपीए हटाएपछि अब हाम्रो ध्यान नेपाल सरकारले अघि सारेको ऊर्जा विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनेछ । हामी सरकारसँग मिलेर ऊर्जा विकासमा अग्रसर हुनेछौ । हामी सरकारले अब आन्दोलनमा जाने वातावरण बनाउने छैन भन्नेमा विश्वस्थ हुँदै ऊर्जा क्षेत्रमा थप लगानीका लागि सक्रिय हुनेछौ ।
अहिले विद्युत प्राधिकरण एकल क्रेता भएकोले आन्तरिक खपत र बाह्य विद्युत व्यापारलाई फराकिलो रुपमा अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ भने समयमै प्रसारणलाइन नबन्दा विद्युत आपूर्तिमा पनि समस्या भईरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई छिट्टै विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरी अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने व्यवस्था गर्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र खुला गरी यसका लागि आवश्यक सबै किसिमको प्रबन्धसहित आन्तरिक खपत र बाह्य व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने आशा पनि हामीले गरेका छौ । ’ 
इप्पानद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, महासचिव बलराम खतिवडा र इप्पान आन्दोलन समितिका संयोजक तथा बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीलगायतका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा वितरित विज्ञप्तिमार्फत इप्पालने  सरकारको उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य पूरा गर्न सधै सरकारको साथमा रहेको जनाएको छ ।