ललितपुर । संघीय संसद्का सांसदहरूले  विपद्को समयमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउनुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालले ललितपुरमा आयोजना गरेको 'विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा: अवस्था र आवश्यकता' विषयमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्दै सांसदहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् र जलवायु संकटका प्रभावले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायहरू जस्तै गरिब, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांङ्गता भएका व्यक्ति र सीमान्तकृत जनसमुदायहरू—माथि असमान रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए ।

हालै सरकारले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड-२०८१ नेपाल सरकारले पारित गरेको छ । 'सरकारले पारित गरेको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै कामहरू गर्न बाँकी रहेको छ । जसमा कार्यविधिहरूको संशोधन, स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालाको क्षमता विकास, सूचना प्रणालीको एकीकरण तथा साझेदारी संयन्त्रको स्पष्टता आवश्यक छ', अध्यक्ष पौडेलले भने ।

विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड-२०८१ केवल राहत वितरणको विषय मात्र नभएर पूर्वतयारी, सहनशीलता र सबैभन्दा जोखिममा परेका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन सुरक्षाको विषय भएको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र मानव केन्द्रित, न्यायसङ्गत र समावेशी आपत्कालीन प्रतिक्रिया दिन सक्षम हुने उनले बताए ।

त्यस अवसरमा प्रस्तुति दिँदै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेहरूको सङ्ख्या हाल कुल जनसङ्ख्याको करिब ३२ प्रतिशत पुगेको बताए । दिगो विकास लक्ष्य १.३ ले सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि र खासगरी विपन्न तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो उपयुक्त सामाजिक संरक्षण प्रणालीको स्थापना र त्यसका लागि नवप्रर्वतनशील, लचिलो र प्रभावकारी प्रणालीको विकास गरी जोखिमको निरोध, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएको उनले बताए । 

विपद् सेन्ट्रिक हुनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय सडक निर्माणले विपद् निम्त्याइरहेको बताए ।

यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले 'विपद्‌ संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड-२०८१' का बारेमा जानकारी दिँदै विद्यमान विपद् पीडित उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्डले तत्काल राहत र पुनर्निर्माण मात्र समेटेकाले पुनर्लाभ तथा पुनर्स्थापना पनि समेट्न, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली परिचालन गर्न, राहत वितरणमा स्थानीय तहको मुख्य भूमिकालाई सबल बनाउन र एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्नका लागि (गैसस समेत) नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको बताए ।

विपद्‌को असर तुलनात्मक रूपमा गरिब तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायमा बढी पर्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले यी व्यक्ति तथा परिवार समेटेको उनको भनाई थियो । विपद् व्यवस्थामा सबै तहले काम गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । 'प्रत्येक स्थानीय तहले जम्मा बजेटको ५ प्रतिशत विपद् व्यवस्थापनमा छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर सबै पालिकाको क्षमता छैन, त्यो बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ', उनले भने, 'डोजर लगाएको कारणले पहिरो गएर जोखिममा पर्‍यौँ भनेर कुनै उजुरी आएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । विपद्मा जोखिम मोलेर साहसिक रूपले उद्धार गर्ने उद्धारकर्तालाई पुरस्कृत गर्नेगरी तयारी पनि भइरहेको छ ।'

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले आपत्कालीन अवस्थामा  छिटोछरितो र विपद् उत्तरदायी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा लचिलोपनमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सांसद घर्तीमगरले भने, 'आपत् परेमा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहलाई बलियो र सशक्त बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिलाई प्रशिक्षित गर्न आवश्यक छ । हामीले वित्तीय तयारीमा पनि विशेष जोड दिन आवश्यक छ । किनभने वित्तीय तयारी नहुँदा उचित समयमा उचित राहत वितरण भइरहेको हुँदैन ।'

यसैगरी सार्वजनिक, निजी, सहकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबीचमा उचित समन्वयको आवश्यकता औँल्याउँदै उनले यी क्षेत्रहरूलाई पनि सहभागी हुन सक्ने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै विपद्को बेलामा समावेशी नीति अपनाउन आवश्यक रहेको भन्दै जसले गर्दा ती वर्गलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सकिने बताए ।

यसैगरी सांसद रञ्जु झाले सामाजिक सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । 'विपद्बाट सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पीडित हुने गर्छन् । त्यसैले हामी यतातिर सबैभन्दा बढी केन्द्रित हुन आवश्यक छ । यही वर्ग सबैभन्दा बढी विपद्बाट पीडित हुने भएकोले हामीले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ', सांसद झाले भने । 

यसैगरी उनले राहत वितरण कार्यान्वयनमा एकरूपता नभएको भन्दै यसलाई एकीकृत गर्नतिर ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले भने, 'राहत वितरण स्थानीय तहलाई दिँदा हामीले स्थानीय तहलाई जागरूक गराउन पनि आवश्यक छ । जसले उपलब्धि पनि राम्रो हुने र परिणाम पनि आउँछ ।'

त्यस अवसरमा बोल्दै सांसद तारा लामा तामाङले विपद्को राहत वितरण कार्यमा नागरिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने बताए । सांसद पुष्पबहादुर शाहले सामाजिक सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनै तहको उचित समन्वय र सहकार्य जरुरी रहेको बताए । अर्का सांसद कल्पना मियाँ कुसारीले विपद्को बेलामा सबै क्षेत्र तथा निकाय संवेदनशील भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै समन्वय पनि उत्तिकै हुनुपर्ने बताए ।

सांसद सीता रानाले भू-कम्पको समयमा कतिपयले कमाउने अवसरको रूपमा समेत लिँदा पीडित झन् पीडित हुने अवस्था रहेको बताए । त्यस अवसरमा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले विपद् उद्धार तथा राहत वितरणको कार्यमा सबै निकायबीच समन्वयको आवश्यकता औँल्याए ।

विश्व बैंकका ज्योति पाण्डेले विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत वितरणमा एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले निर्माण गरेको मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि पनि सबै पक्षबीच समन्वयको उत्तिकै आवश्यकता रहेको बताए । त्यस अवसरमा सांसदहरू सुर्य ढकाल, जीवन परियार, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.रामकुमार फूँयाल, सेभ द चिल्ड्रेनका हेमन्त दंगाललगायतले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई विपद्को समयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कोषाध्यक्ष कुन्दा शर्माले धन्यवाद दिएकी थिइन् भने विजय पौडेलले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।