काठमाडौंँ ।सुनचाँदी व्यवसायीहरूले विलासिता कर हटाउन सोमबार पनि आन्दोलन देशभर जारी राखेका छन् । उनीहरूले  दैनिकरूपमा तोक्दै आएका सुनचाँदीको बजार भाउ तोक्न छोडेका हुन् । रानीपोखरीको छेउमा सुनचाँदी व्यवसायीहरूले प्रतीकात्मकरूपमा पाल टाँगेर रिले अनसन जारी राखेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका समस्या बजेटमा अल्झिन पुगेको भन्दै त्यसलाई सुधार गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटेर दिएको सुझावपत्र र आग्रहमा सुनचाँदी व्यवसायीका विलासिता करसम्बन्धी माग पनि समावेश गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली स्पेन जान अघि सुनचाँदी व्यवसायीका अगुवाहरूले पनि विलासिता करले सुनचाँदी व्यवसायी मात्र नभएर उपभोक्ता समेत मर्कामा परेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेललगायतका नेता तथा पदाधिकारीहरूले  सकारात्मकरूपमा लिएपनि बजेट पारित हुँदासम्म उनीहरूको माग पूरा गरिएन् ।

त्यसपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले फेरि आन्दोल सुरु गरेका हुन् । यसक्रममा उनीहरूले आइतबारदेखि मूल्य तोक्न बन्द गरी आन्दोलन जारी राखेका छन् ।गत शुक्रबार सुन तोलामा २ हजार ९ सय रुपैयाँले घटेर कारोबार मूल्य प्रति तोला १ लाख ८९ हजार ४ सय रुपैयाँ भएको थियो। १० रुपैयाँ घटेर चाँदी तोलाको २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ भएको थियो।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार सुनको मूल्य प्रति औंस ३२७४.२३ डलर छ। चाँदी प्रतिऔंस ३६ डलर छ।

सरकारले सुनमा लगाएको विलासिता कर र हिरा तथा रत्नमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याट खारेज गर्नुपर्ने मागसहित शुक्रबारदेखि व्यवसायीहरुले पसल बन्द गरी आन्दोलन गरिरहेका छन्। देशभरकै पसल बन्द भएपछि सुनचाँदीको कारोबार मूल्य निर्धारण नगर्ने निर्णय भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।उनीहरूका अनुसार सुनको नयाँ मूल्य निर्धारण नगर्ने निर्णय भएको छ। बजार कारोबार ठप्प छ। कारोबार बन्द भए पनि सुनको मूल्य तोक्नका लागि विकल्पमाथि लागि छलफल भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को बजेटमार्फत सरकारले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाएको छ भने हिरा र बहुमूल्य पत्थरमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। सुन आयातकर्ता वाणिज्य बैंकहरुबाट थोक तथा ठुला व्यवसायीले खरिद गर्छन् ।  उनीहरुबाट खुद्रा व्यवसायीले सुन उठाउँछन्। उक्त सुन ग्राहक कारोबारसम्म आइपुग्दा प्रत्येकपल्ट विलासिता कर जोड्दा सर्वसाधारणलाई अत्यधिक भार पर्ने भएकाले व्यवसायीले खारेजीको माग गरिरहेका हुन्।विरोध प्रदर्शन, ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर आफ्ना माग सुनाउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै व्यवसायीहरूले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका हुन् ।