काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले अहिले बैंकहरूमा रहेको ७० खर्ब पुँजीको परिभाषा गर्ने चुनौती रहेको बताएका छन् ।बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमामाथि अर्थ समितिको बैठकमा गभर्नर पौडेलले धारणा व्यक्त गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

नेपालमा कतिपय बैंकहरु फेल भए, कतिपय बैंकहरु सफल भएको बताउँदै गभर्नर पौडेलले भने ‘  अहिले बैंकिङ क्षेत्र ठूलो भएर गएको छ । हामीसँग भएको विदेशी मुद्रा रिजर्भहरु पनि ठूलो भएर गएका छन् ।  पहिला जस्तो ६० सालमा हाम्रो टोटल बैंकमा भएको पैसा र अहिलेकोमा एकदमै फरक छ । नेपालमा विदेशी मुद्रा पनि एकदमै धेरै भइसकेको छ । पहिला हामीसँग एक खर्ब थियो भने अहिले २४, २५ खर्ब पुगिसकेको छ ।’

उनका अनुसार अहिले संस्थागत संस्थागत अनुशासनका कुराहरु उठिरहेको छ । बेला–बेलामा राष्ट्र बैंकले लिएको केही नीतिहरु पनि केही परिवर्तन आएको, निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरेको देखिएको छ । एक समयमा राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दियो । पछि मर्जरमा जाउ भन्यो । बैंकको पुँजी पनि बढाइयो ।

त्यस बाहेक संस्थापक सेयरहरु पनि अब एक प्रकारले क्यापिटल भएर बस्यो भन्ने कुराहरुमा पनि आइराख्या छ । बेच्न पनि गाह्रो छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । यसले गर्दा लगानी कर्ताहरुले लगानी गर्न पाए वा पाएनन भन्ने विषय पनि छ ।अहिले अर्को एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न भनेको  धेरै लाइसेन्सहरुको आयु हुन्छ । तर बैंकको चाहिँ एक अर्थमा आयु छैन । बैंकको लाइसेन्स पब्लिक गुड्स हो कि हैन भन्ने प्रश्न पनि छ । जस्तो हाइड्रोपावरको लाइसेन्सहरु ३० वर्षको हुन्छ । ३० वर्षमा प्रोजेक्ट फर्केर आउँछ ।

बैंकको लाइसेन्समा पनि प्रतिस्पर्धा हुन आवश्यक छ ।  उनले भने ‘ मान्छेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । हाम्रो संविधानमा पनि त्यो कुरा छ । कसैलाई पनि अहिलेको अहिले यो सम्पत्ति बेच भनेर भन्न मिल्दैन । हामीले सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने पनि हो । यसले धेरै खालको च्यालेन्जहरु सँगसँगै आइराखेको छ । कसैको सम्पत्ति हामीले प्रोटेक्ट गर्ने सँगसँगै यसलाई अनुशासित बैंकिङको रुपमा अगाडी बढाउने भन्ने कुराहरु पनि छ । अहिले ७० खर्ब रुपैयाँ हाम्रो बैंकहरुमा पुँजी छ । यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? बैंकमा भएको पैसा के हो ? बैंकबाट ऋण लिन पाउने अधिकार भनेको के हो ? मलाई सँधै लाग्ने भनेको तपाईसँग राम्रो प्रोजेक्ट छ भने तपाईले ऋण लिन पाउने तपाईको नैसर्गिक अधिकार हो । तपाईले घाममा बस्न पाउने, पानी पिउने अधिकार हो । गएर पानी पिउँछु भने कसैले रोक्दैन ।’

बैंकबाट ग्राहकहरूले ऋणसम्बन्धी विषयमा गभर्नर डा. पौडेलले भने ‘ तपाई पानी पिउँछु भने कसैले पनि रोक्दैन । तपाईसँग राम्रो आइडिया छ भने पैसा पाइन्छ । तर, यो बैंकको पैसा भनेको पब्लिक प्रोपर्टी हो । मलाई एक लाख रुपैयाँ लिन अथवा दुई लाख रुपैयाँ लिन अथवा १५ लाख रुपैयाँ लिने हो भने मेरो अधिकार हो ।उहाँको प्रोजेक्टको पनि कुरा आउँछ । ऋणहरु माथिको अधिकारलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार राम्रो व्यवसायिक आइडियाहरु भएको मान्छेहरु छ भने लोन लिन सर्टेन अधिकार छ । किनभने यो पब्लिक गुड्स हो । यी सबै कुराहरु राखेर हामीले अगाडि बढाउने हो । बैंकिङको चुनौतीहरु पनि छन् । अहिले डिजिटल करेन्सीहरुको कुरा पनि आएको छ । निजी क्षेत्रले पनि मुद्राहरु इस्यु गर्ने कुरा पनि हुन थालेको छ । त्यो अवस्थामा हाम्रो इन्टरनेसनल कमिटमेन्ट पनि हेर्न पर्छ ।