काठमाडौं। नवनियुक्त राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंकको लाइसेन्सलाई निश्चित अवधि तोकिनु पर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो चर्चा र तरंग उत्पन्न भएको छ। उनको यो अभिव्यक्तिले बैंकिङ प्रणालीको वर्तमान नीतिमा पुनर्विचारको आवश्यकता औँल्याएको छ भने केहीले यसलाई नयाँ बैंक खोल्न सहजता दिने पूर्व संकेतको रुपमा पनि व्याख्या गरेका छन्।

डा. पौडेलले गत हप्ता अर्थ समितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा पुराना बैंकहरूको लाइसेन्स अनिश्चितकालका लागि जारी रहेको तर नयाँ बैंक खोल्न रोक लगाइएको विषयमा धारणा राख्दै बैंक लाइसेन्सको अवधिलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने बताए। यसअघि तीन गभर्नरहरूको कार्यकालमा बैंकहरूको संख्या घटाउन मर्जर तथा एक्विजिसन नीति अपनाइएको थियो।

पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा वाणिज्य बैंकहरू ३२ बाट घटाई नियमन र वित्तीय स्थिरताका लागि एकीकृत गरिएका थिए। त्यसपछि डा. चिरञ्जीवी नेपाल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समेत पुँजी वृद्धि र मर्जर नीति जारी राख्दै बैंकहरूको संख्या २० मा सीमित गरेका थिए।

यद्यपि, डा. पौडेलले नयाँ अभिव्यक्ति दिएका कारण वित्तीय क्षेत्र अलमल्लमा परेको छ र केही बैंकरहरूमा नयाँ नीति प्रति आशंका पनि देखिएको छ। पूर्वबैंकर राजनसिंह भण्डारीका अनुसार विश्वका कतिपय मुलुकमा बैंक लाइसेन्सलाई कुनै अवधिमा सीमित गर्ने प्रचलन छैन। तर नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय स्थिरता कायम गर्न बैंकहरूको संख्या आवश्यकभन्दा बढी नबढाउने नीति लिइएको हो।

यसबीचमा बीमा क्षेत्र, धितोपत्र बोर्ड र अन्य वित्तीय क्षेत्रहरूमा भने नयाँ लाइसेन्स दिने प्रक्रिया बढेको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्य सिलवालले बीमा कम्पनीहरूको संख्या धेरै हुँदा जोखिम बढ्ने र मर्जर आवश्यक हुने बताएका छन्।

गत केही हप्ता अघि गभर्नर पौडेलले सानिमा बैंकका पूर्व सीईओ भुवन दाहाल लगायतका वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई समेटेर ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेका छन्। यस कार्यदलको गठनलाई कतिपय प्रबुद्ध वर्गले नयाँ लाइसेन्स खुलाउन तयारीको संकेतको रुपमा पनि व्याख्या गरिरहेका छन्।

गभर्नर पौडेल आफैं कुनै बैंकका संस्थापक शेयरधनी रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ भने उनले बैंक लाइसेन्स खोल्ने विषयमा आफ्नो दृष्टिकोणमा केही स्पष्टता नदिएकोले विभिन्न अड्कलबाजीहरु पनि बढेका छन्।

वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको यो असमन्जसता र नयाँ नीति सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा राष्ट्र बैंकबाट स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।