काठमाडौँ । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले  नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई सकारात्मकरूपमा लिएको छ ।गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा  ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा राखिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा संघले गरेको जनाएको हो । 

संघका अनुसार मौद्रिक नीतिबाट सरकार, बैंक, ऋणी, निजीक्षेत्र लगायत सरोकार भएका सबै पक्षलाई लाभ हुने देखिन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

संघको प्रमुख माग चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसलाई संघले स्वागतयोग्य भनी टिप्पणी गरेको छ । साथै संघले केही क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरावलोकन गरिने संकेत मौद्रिक नीतिमा गरिएकोले सबै किसिमका व्यवसायमा लागू हुने गरी चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधानहरु पुनरावलोकन गर्न पर्ने जोडदार माग गरेको छ ।

पहिलो निजी आवासीय घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो, तेस्रोमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्थाले बजारमा माग बढाउन योगदान पुग्ने संघको अपेक्षा छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर अझै कम गर्न मद्दत पुग्ने र जसबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिने संघले जनाएको छ ।

विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिले पाउने विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि र बंगलादेश, श्रीलंकालगायत सार्क क्षेत्रका मुद्रालाई परिवत्र्य बनाउने घोषणालाई संघले  सकारात्मकरूपमा लिएको छ । मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा वृद्धिले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने घोषणाले बैंक र ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने  विश्वास संघको छ ।

तर आयातमा डीएपी, टीटी जस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइने सीमा वृद्धि, विदेशीसँग लिएको सेवाबापत एकपटकमा भुक्तानी गर्न पाइने विदेशी मुद्राको सीमा पुनरावलोकन र टीआर डे को गणना भुक्तानी भएको दिनबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता संघका जायज मागहरुलाई मौद्रिक नीतिले नसमेटेकोमा संघद्वारा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

साथै सबै किसिमका प्यासेन्जर भेहिकलमा बैंक, वित्तीय संस्थाले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने र टीटीबाट भुक्तानी गर्दा सामान बोर्डरमा आइसकेपछि भन्सार छुटाउनुअघि पेमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको मागलाई पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको संघले जनाएको छ ।

विदेशी विनियम सञ्चिति उच्च बिन्दुमा पुगेको जनाउँदै संघले यतिबेला  यसको सदुपयोगमार्फत राजस्व वृद्धि गर्न कानुनी रुपले अवैध बाहेक सामान्य रुपमा उपभोग हुने वस्तुको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने र आयातित वस्तु भन्सारबाट जाँचपास गराउँदा बैंकले ३ प्रतिशत रकम होल्ड गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने संघको मागबारे मौद्रिक नीति केही नबोलेको छ । संघले छुटेका यस्ता विषयमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा र केन्द्रीय बैंकले बेलाबेलामा जारी गर्ने परिपत्र र निर्देशनबाट लागू गर्दै जाने अपेक्षा संघको छ ।