काठमाडौँ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले २५ वर्षमा २५२ मेगावाट बढेर ३ हजार ६सय २५ मेगावाट उत्पादन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।  विद्युत ऐन २०४९ पछि सरकारले उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने नीति लिएपछि यस्तो स्थिति बनेको हो ।
२५ वर्षमा विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा करिब ८५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार ९ सय मेगावाट रहेको छ ।निजी क्षेत्रबाट अहिले करिब ४ हजार २ सय ८८ मेगावाट. विभिन्न आयोजना निर्माणाधीन र पीपीए  गरेर निर्माणमा जान लागेका ४ हजार २ सय १० मेगावाटका आयोजनाहरु छन् । यी सबै गरेर अहिलेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच  ११ हजार ४ सय २१ मेगावाटको पीपीए  सम्पन्न भएको छ  । यसका अलावा अनुसार ४ हजार ९ सय ६६ मेगावाटका जलविद्युत् र करिब ९सय ६०मेगावाटका सौर्य आयोजनाहरु पीपीए हुने क्रममा छ ।  यो सबैलाई जोडेर हेर्दा साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८२÷ ८३ भित्र निजी क्षेत्र र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न आयोजनाहरुको जडित क्षमता १७ हजार ३ सय ४७ मेगावाट पुग्ने छ ।
यो फेहरिस्त स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २३ औँ वार्षिक साधारणसभामा जानकारी दिइएको छ ।इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले आफ्नो सम्बोधनमा यस्तो बताएका हुन् ।

 उनका अनुसार  विद्युत विकास विभागबाट विद्यु्त उत्पादनको अनुमति पाएका १३ हजार ५ सय ९०मेगावाटका ४ सय ५१, सर्भेक्षण अनुमति पत्र लिएर सर्भेक्षण गरिरहेका ९ हजार ७ सय २४ मेगावाटका १८७ आयोजना र सर्भेक्षण आवेदन दिएका ११ हजार १ सय ७० मेगावाटका ८७ आयोजनाहरु गरेर स्वदेशी निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएको ७ सय २५ आयोजनाहरुको कुल क्षमता ३४ हजार ४ सय ८४ मेगावाट रहेको छ ।

हालसम्म यी आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रबाट लागानी करिब १३ खर्व भन्दा बढी भैसकेको छ ।  आगामी १० वर्षमा यी आयोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानी थप ३० खर्ब भन्दा बढी हुनेछ । यसबाहेक गत आर्थिक वर्षमा १७ अर्ब बराबरको बिजुली बेचेर नेपाल खुद निर्यातकर्ता मूलक बनेको छ । साथै  चालु वर्षमा २३ अर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको छ । विद्युतकै कारण नेपालको निर्यात बढ्दो र आयात घट्दो क्रममा रहेको अध्यक्ष कार्कीले दाबी गरे ।

नेपालको उत्पादन मूलक उद्योगका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी रहेको क्षेत्रको छाता र साझा संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) रहेको पनि उनले बताए ।पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित  उक्त कार्यक्रममा सरकारका पूर्व तथा वर्तमान मन्त्री, विज्ञ, सचिव, उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
अध्यक्ष कार्कीले उक्त कार्यक्रममा ऊर्जा उत्पादकहरूले अहिले सामना गरिरहेका विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरुलाई बँदागत रूपमा यसरी प्रस्तुत गरेका छन् ।

१. आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर २८ हजार ५०० को लक्ष्य हासिल गर्ने समयावधि सन् २०३५ अर्थात आर्थिक वर्ष २०९२÷०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेमा यसले निजी क्षेत्र क्षेत्रको पुँजी परिचालन र व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग हुनेछ । 

२. आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिबृद्धि करको दर शुन्य लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । 

३. निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमती दिने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । विद्युत प्राधिकरणले पीपीए नगरिरहेको र निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिएमा आफूहरु छिमेकी मुलुकमा बजार व्यवस्थापन गर्न तयार भएको सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिरहेको बेला सरकारले विद्युत व्यापारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर विद्युत व्यापार अनुमतिपत्र कुरिरहेका आधा दर्जन कम्पनीलाई अनुमति दिने हो भने निजी क्षेत्रले आन्तरिक तथा वाह्य देशमा विद्युत व्यापार, प्रसारण र वितरण गर्न सक्छ भन्नेमा दुई मत छैन तर सरकारले अनुमतिपत्रको व्यवस्था अझै गरेको छैन । यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ । 

४. गत आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रर्वद्धन नीति बनाईने र जलविद्युत् निती २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनर्रसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा उल्लेख थियो तर त्यो हुन सकेको छैन । कुनै एउटा निकायको एकाधिकार कायम रहँदा यसले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा गम्भीर समस्या ल्याईरहेकोले ऊर्जा क्षेत्रको पुर्नसंरचना आवश्यक छ । 

५. सन् २०४५ भित्र खुद शुन्यकार्बन उत्सर्जन (नेट जिरो इमिसन) को लक्ष्य हासिलका लागि उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । 

६. पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा आयोजना सुरक्षा निती निर्माण गरि नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजना सुरक्षाको व्यवस्था आवश्यक छ ।