काठमाडौँ । छानबिन समिति बनेपछि  नेपाल बीमा प्राधिकरणका  अध्यक्ष शरद ओझा निलम्बित भएका छन् ।अध्यक्ष ओझाको योग्यतामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र्र बनाएको सूचना चुहिएपछि सरकारले त्यसमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएको बुझिएको हो ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै ओझामाथि जाँचबुझ गर्न समिति गठनको प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्बद्ध  स्रोत  अनुसार बैठकमा छानबिन समिति नबनाइए सिफारिस गर्नेदेखि मन्त्रीसम्म फस्ने देखिएर छानबिन समिति बनाइएको हो ।

जाँचबुझ समिति गठनसँगै ओझा निलम्बनमा परेपछि सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेललाई बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतले काम गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।ओझाको योग्यताको कागजातमाथि अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिमा कपिलदेव ओली र जीवनप्रकाश सिटौला सदस्य छन् ।

न्यायपरिषद्को सचिव हुँदा उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्त गिरी विशेष अदालतको सदस्य र वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको अध्यक्ष भई अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । सदस्य बनेका अधिवक्ता समेत रहेका ओली यसअघि दुई कार्यकाल बीमा समितिको विज्ञ सञ्चालक बनिसकेका व्यक्ति हुन् । पूर्वसहसचिव सिटौला सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।बीमा ऐन, २०७९ मा बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तिय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ ।

तर ओझासँग सो सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभव नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । साथै  योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको भनी अख्तियारमा उजुरी समेत परेको थियो ।ओझाले बुझाएको अनुभवको प्रमाणपत्र  नकली बुझाइएको खबर प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि छानबिन मिति बनाइएको हो ।अख्तियारले सिफारिसकर्ता र नियुक्तिकर्तालाई समेत प्रश्न सोध्नुपर्ने अवस्था आउसक्ने सूचना एक उच्चपदस्थ व्यक्तिबाट प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेपछि त्यसपछि आकस्मिक रुपमा मन्त्रिपरिषद्बाटै समिति गठन भएको हो ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२ मा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षलाई पदमुक्त गर्नुपरेमा उच्च अदालतको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा बीमा र आर्थिक क्षेत्रमा काम गरेका दुई फरक व्यक्ति सदस्य बनाउनुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले ओली र सिटौलालाई सदस्य नियुक्त गरेको हो ।बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पदमुक्त हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत  राजीनामा दिएमा, तोकिएका १० वटा शर्त उल्लंघन भएको भेटिएलगायतको अवस्थामा  पदमुक्त हुनसक्ने व्यवस्था छ ।