काठमाडौँ । वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजारमा एमआरपी कार्यान्वयनलाई थप तदारुकताका साथ टोली परिचालन गरेको छ ।व्यापार व्यवसायमा अधिकतम खुद्रामूल्य (एमआरपी)सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूको फितलो कार्यान्वयनलाई कडाका साथ लागु गराउन लागि परेका वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले राजधानीमा तीन टोली परिचालन गरेका हुन् ।

दाहालले एमआरपीको अनिवार्य कार्यान्वयनमा कडाइ गरेयता उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण नभइसकेको अवस्थामा यसबाट व्यवसायीहरूले मर्का परेको गुनासो सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।विगतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी यसबारे पुनर्विचारसम्मका विषय विभागसम्म गरेको पाइएको छ ।

असारको अन्तिम साता नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सरोकारवालासँगको सहभागितामा एक छलफलको आयोजना नै गराएको थियो । उद्योगी व्यवसायीहरूले सबै वस्तुमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका व्यापारीहरू सो कार्यक्रममा त्यही गुनासो गरेका थिए ।असल व्यापारको कार्यान्वयन गराउन आफू लागि परेको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल बताउँछन् । वस्तुमा एमआरपीको कार्यान्वयन उपभोक्ताको हित संरक्षण गराउने आफ्नो कर्तव्य भएको बताउँदै महानिर्देशक दाहालले नयाँ आर्थिक वर्षले अनुगमनको निरन्तरतामा कुनै असर नपर्ने बताए ।

उनका अनुसार एमआरपीसम्बन्धी कानुनी प्रावधान स्पष्ट रहेको छ । विभागले बिक्री हुने हरेक वस्तुको बिल र रसिद जारी गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान पनि अनिवार्य गर्न लागेको छ।महानिर्देशक दाहालले एमआरपी कार्यान्वयनमा आफूलाई समस्या सामना गनुपर्नेको बताउँदै यसलाई छिचोलेर कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार एमआरपी कार्यान्वयन गराउँदै व्यापारीहरूको तर्फबाट अवरोध आउनु स्वाभाविक भएको र त्यो आउँदै गरेको छ । विभिन्न ठाउँको उद्योगी व्यापारीहरूको तर्फबाट समस्या आउने गरेको र छलफल गरी समस्या समाधान गर्दै गएको उनले बताए । कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सरोकारवाला सरकारी निकायबाट हुन सहयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यो क्षेत्रबाट जति धेरै सहयोग प्राप्त भइरहेको छ त्यतिधेरै सहजता हामीले महसुस गरिरहेका छौँ । कुनै कुनै बेला केही प्राविधिक कमीकमजोरीका कारण सहयोगमा कमी हुँदा संवाद गरी सहयोगको निरन्तरता प्राप्त गर्ने गरेका छौँ । सरोकारवाला सरकारी निकाय मौन बसिदिँदा एमआरपी अनुगमन र कार्यान्वयनमा समस्या हुनु स्वाभाविक हुन्छ । कुनै कुनै बेला यस्तो पनि अनुभव हुने गरेको महानिर्देशक दाहालले बताए । नयाँ सडक डटकमसँगको कुराकानीमा महानिर्देशक दाहालले एमआरपी कार्यान्वयनमा रेसिस्ट्यान्स र साइलेन्स दुई खाले अवरोध आउनुलाई  आफूले स्वाभाविकरूपमा लिएको बताए । उनले विभागलाई आफै सक्रियता(प्रोएक्टिभ) प्रदर्शन गर्न लगाउनुपर्ने हुन्छ र त्यो गरी अनुगमनलाई कडाइका साथ अगाडि बढाइरहेको बताए ।

उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमनको कार्यमा आफूलाई मजा लागि रहेको बताउँदै महानिर्देशक दाहालले अनुगमन कडाइका साथ गरिने र दोषी भए कारबाही गरिने बताए । असल व्यापारको चलन बसाउनु आवश्यक भएको बताउँदै एमआरपी अनुसारको बिल लिन दिन पर्ने चलन आजको आवश्यकता भएको उनले बताए । यसमा सरोकारबाला सबै पक्षबाट आफूले सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए ।