Aug 08 2025 | २०८२, साउन २३गते
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै विदेशी नागरिक, विदेशी ऋणदाता र आयातकर्तालाई लक्षित गरी महत्वपूर्ण नीतिगत परिमार्जन सार्वजनिक गरेको छ।
अबदेखि विदेशी विनियम ऐन, २०७५ अन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीमा कार्यरत विदेशी नागरिकले कर कट्टापछि बाँकी सम्पूर्ण रकम आफ्नो देश लैजान पाउनेछन्। यसअघि ७० प्रतिशत मात्र लैजान पाइन्थ्यो। तर औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत काम गर्ने विदेशी कामदारलाई भने यो सीमा यथावत् ७० प्रतिशतमा कायम गरिएको छ।
त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरूले अब विदेशी ऋणदाताको चल तथा अचल सम्पत्ति धितोको रूपमा स्वीकार गर्न सक्नेछन्। यद्यपि, धितोको स्वामित्व वा शीर्षक भने विदेशी ऋणदातालाई प्रत्यक्षरूपमा हस्तान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था कायम गरिएको छ। अघिल्लो प्रावधानअनुसार, वाणिज्य बैंकहरू विदेशी ऋणको साँवा तथा ब्याज संकलनमा एजेन्टको रूपमा कार्य गर्न सक्थे, तर प्रत्येकपटक केन्द्रीय बैंकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य थियो।
भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूबाट सेवा आयात गर्दा बैंक भुक्तानीको सीमा पनि ५ हजार डलरबाट बढाएर ८ हजार डलर पुर्याइएको छ। साथै, भारतबाट वस्तु आयात गर्दा नेपाली नागरिक तथा कम्पनीहरूले ३ लाख रुपैयाँसम्मको भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था यथावत् छ भने विदेशी कम्पनीहरूका लागि यो सीमा ३० लाखबाट बढाएर ४० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।
यसैगरी, विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन (हेजिङ) सेवामा पहिलोपटक व्यवस्था गरिएको छ। अब अधिकारप्राप्त वाणिज्य बैंक र पूर्वाधार विकास बैंकहरूले विदेशी लगानीकर्ता, लगानी कम्पनी, ऋणदाता तथा ऋण लिने पक्षलाई हेजिङ सेवा र अग्रिम सम्झौता उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
