Nov 11 2025 | २०८२, कात्तिक २५गते
काठमाडौँ ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले धरौटी राखेर थुनाबाट रिहा हुनका लागि रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। तर अदालतले उनको निवेदन अस्वीकृत गर्दै बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा पनि रिहा गर्न नसकिने निर्णय सुनाएको छ। अदालतले लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्ला प्रहरी अनुसन्धान भइरहेकाले र मुद्दा विचाराधीन भएकाले तत्काल रिहा हुन नपाउने जनाएको छ।
लामिछानेमाथि सहकारी बचत अपचलनसम्बन्धी काठमाण्डौं, चितवन, कास्की र रूपन्देहीमा विचाराधीन मुद्दा छन्। उनले थुनामुक्ति पाएपछि पनि केही जिल्लामा मुद्दा लड्न अनुमति पाएका छन् भने रूपन्देहीमा भने अदालतको आदेश अनुसार थुनामा बस्नुपर्ने अवस्था छ।
यसैबीच, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिली थापाले रूपन्देही कारागारको अवस्था अत्यन्तै नाजुक रहेको बताइन्। आयोगले लामिछानेसँग भेटघाट गरी तीनवटा मागहरू राखिएको जनाएको छ। ती मागमा लामिछानेलाई नियमित हिँडडुल र स्वच्छ हावा पाउने व्यवस्था, सूचना तथा पत्रिका पढ्न पाउने अधिकार र अदालतले अनुमति दिएपछि कारागारबाट स्थानान्तरण गरिने व्यवस्था समावेश छन्।
कारागारमा लामिछानेलाई सुरक्षाको कारण झ्याल र ढोका बन्द गरेर राखिएको छ, जुन मानव अधिकारको दृष्टिले उचित नभएको आयोगले बताएको छ। कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेका कारण अवस्था थप जटिल बनेको छ।
यसैबीच, लामिछानेका पक्षधरहरूले उनको थुनामा राखिनु राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध भएकाले भनेका छन् र देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान पनि चलाइरहेका छन्। तर अदालतको निर्णयअनुसार भने धरौटी र बैंक ग्यारेन्टी दिँदै थुनामुक्त हुन सम्भव नभएको छ।
© 2025 All right reserved to Nayasadak.com | Site By : Sobij
