काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार स्थिर भएकाले ढुक्कका साथ काम गर्दै सबै भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिलाएर इतिहास रच्न भूमि समस्या समाधान आयोगका केन्द्र र जिल्लाका पदाधिकारीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

आयोगको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्णताः दिन बाँकी सबै जिल्लास्थित आयोगहरूलाई अबको दुई साताभित्र पूर्णता दिन पनि निर्देशन दिनुभयो । “यो आयोग काम नगर्न वा विगतका जस्तै असफल हुनका लागि गठन गरिएको होइन । काम गर्नका लागि, परिणाम निकाल्नका लागि र लालपुर्जाविहीनलाई त्यसबाट मुक्त बनाउनका लागि गठन गरिएको हो”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन पाउनुपर्छ । त्यसका लागि कामका सन्दर्भमा सरकारको कुनै सहयोग वा कानुन संशोधन आवश्यक भएमा हामी गर्छौैँ । मुलुकको विशेष परिस्थितिमा दुई ठूला दलको सहकार्यमा बनेको यो गठबन्धन ढुक्का साथ २०८४ सम्म जान्छ । हामी ‘टालाटुली बाटुली, कति राम्री पुतली’ भनेजस्तो गरेर के के भेला पारेर सरकार बनाउने पक्षमा छैनौँ । यस्तो स्थिर सरकारको समयमा आयोगलाई काम गर्न कुनै दुविधा हुँदैन र हुन दिइँदैन ।”

उहाँले अनेक स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्न सकिने भएकाले त्यसबाट बचेर बदनाम नहुनेगरी काम गर्न पनि आयोगको नेतृत्वलाई आग्रह गर्नुभयो । 

गोष्ठीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले मानिसलाई गुजाराका लागि एक महत्त्वपूूर्ण साधन जमिन भएकाले जमिन नभएकाले लालपुर्जा पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको कार्यान्वयनका लागि सरकारका तर्फबाट सबै सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले लामो समयदेखि थाँती रहेको भूमिको समस्याका लागि अहिलेको सरकारले विशेष पहल लिएर कानुनी तर्जुमाका सार्थ आयोग गठन गरी कामलाई तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत सङ्कलन, प्रमाणीकरण, नाप नक्साङ्कन, विवाद समाधान तथा जग्गा दर्ता र प्रमाणपुर्जा वितरणसम्मको योजना बनाइ तिनै तहका सकारसँगको सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।